प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रचण्डको कडा आपत्ति: 'संसद आफ्नो कुरा सुनाउने मात्र थलो होइन, सुन्ने धैर्यता राख्नुस्'

काठमाडौँ, भदौ १७ - प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र संसद् प्रतिको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री संसद्‌मा आउने तर अरू राजनीतिक दलका नेता वा सांसदहरूको कुरा सुन्दै नसनी फर्कने गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनुभयो।

प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ राखेर बाहिरिएलगत्तै रोष्ट्रममा पुग्नुभएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सोही व्यवहारलाई लिएर व्यङ्ग्य र आक्रोश पोख्नुभएको हो।

"हाम्रो अनुहार हेर्न पनि मन छैन?"

सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सिधा प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, "प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ, आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ र अरूको अनुहार नै नहेरी जुरुक्क उठेर जानुहुन्छ, यो के तरिका हो? के उहाँलाई हाम्रा कुरा सुन्न आवश्यक लाग्दैन? वा हाम्रो अनुहार हेर्न पनि मन छैन?"

प्रचण्डले संसद् लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो थलो भएको र यहाँ सबैका कुरा सुन्ने धैर्यता सरकार प्रमुखमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। "संसद्‌मा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। यहाँ प्रतिपक्षका कुरा, आलोचना र सुझाव सुन्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू केवल आफ्नो कुरा सुनाउन मात्र आउनुभए जस्तो देखियो," प्रचण्डले थप्नुभयो।

बाढी र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको आलोचना

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्डले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढी र त्यसपछिको उद्धार कार्यमा सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको आरोप लगाउनुभयो। मंगलबार सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूले गरेको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्षलाई संसद्‌मा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, "जनता संकटमा छन्, जलविद्युतका सुरुङमा मजदुरहरू फसेका छन् तर सरकारको उपस्थिति कतै देखिँदैन। सत्तापक्षकै नेताहरू समेत सरकारको सुस्त गतिबाट सन्तुष्ट छैनन्।"

चीनले आफ्नोतर्फको बाढी प्रभावित राजमार्ग ७ दिनमै सञ्चालनमा ल्याएको उदाहरण दिँदै प्रचण्डले नेपाल सरकारले भने आफ्नै कोरिडोरको लेदो पन्छाउन र सडक खुलाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

संसद्‌मा प्रतिपक्षको खबरदारी

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका कमजोरीहरूलाई निरन्तर औंल्याइरहने भन्दै प्रचण्डले सरकारले संसद् र प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेर अघि बढ्न खोजे त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिनुभयो। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌मा बस्ने, सांसदहरूका प्रश्नको सामना गर्ने र आलोचना सुन्ने बानी बसाल्न समेत सुझाव दिनुभयो। 

प्रचण्डले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १,१०० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको र हजारौँ अझै बेपत्ता रहेको गम्भीर परिस्थितिमा सुरुङभित्र फसेका कामदारहरूको उद्धारमा सरकारले थप सशक्त प्रविधि र जनबल परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राहत, पुनःस्थापना र अवरुद्ध पूर्वाधारहरूको सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र स्थानीय नागरिक समाजलाई समेत परिचालन गरेर युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाउन उनले सरकारसँग माग गरे।