एमालेका पूर्वसांसद कोइरी महोत्तरीबाट पक्राउ, भोलि अदालतमा पेस गरिने

काठमाडौँ, १८ असार (२०८३) । सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्या मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरबाट सजाय तोकिएका नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डीएसपी पञ्चलाल गोले नेतृत्वको विशेष प्रहरी टोलीले कोइरीलाई गौशाला नगरपालिका–५ स्थित एमाले पार्टी कार्यालय बाहिरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसएसपी प्रभु ढकालका अनुसार पक्राउ परेका कोइरीलाई थुनामा राख्न र फैसला कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार अदालतमा पेस गरिने तयारी छ ।

पक्राउ पर्नुको मुख्य कारण: के थियो थमन विक हत्या प्रकरण?

लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ पर्नुको मुख्य कारण २०७२ सालको मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको विभत्स हत्या मा उनको संलग्नता पुष्टि हुनु हो ।

• घटनाको पृष्ठभूमि: २०७२ भदौ २५ गते मधेस आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीको जलेश्वरमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो । झडपमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक गम्भीर घाइते भएका थिए ।
• क्रूर हत्या: घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर अस्पताल लैजाँदै गर्दा आन्दोलनकारीहरूले एम्बुलेन्सबाट थतेर बाहिर निकालेका थिए । उनीमाथि लाठी, भाला र धारिलो हतियार प्रहार गरी क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको थियो ।
• कोइरीको भूमिका: उक्त घटनामा भीडलाई उत्तेजित बनाउन र असई विकको हत्या गर्न सघाएको (फसिलिटेट गरेको) अभियोगमा लक्ष्मी महतो कोइरीसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

जिल्ला अदालतको सफाइ र उच्च अदालतको 'टर्निङ प्वाइन्ट'

यसअघि महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार कोइरीले सफाइ पाएका थिए । जिल्ला अदालतले कोइरीलाई निर्दोष ठहर गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थाहा हुन आएको छ।

बुधबार उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको उक्त फैसला उल्ट्याइदिएको हो । अदालतले उपलब्ध फरेन्सिक डेटा र डिजिटल प्रमाणहरूका आधारमा कोइरीको संलग्नता पुष्टि गर्दै उनलाई ५ वर्षको कैद सजाय सुनायो ।

राजनीतिक यात्रा र निलम्बन

कोइरी २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर-१ बाट नेकपा एमालेको टिकटमा सांसद निर्वाचित भएका थिए । तर, हत्या मुद्दाको फरार सूचीमा रहेको विवरण प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले २०८० वैशाखमा उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेका थिए ।

उच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला र त्यसको २४ घण्टा नबित्दै भएको उनको पक्राउले कानुनी राज्यको उपहास गर्ने राजनीतिक संरक्षणलाई ठूलो झट्का दिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।