विशेष अदालतमा टेरामक्स प्रकरणको सुनुवाइ सुरु: पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब ५१ करोडको दाबी

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको बहुचर्चित 'टेरामक्स' (Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System) प्रविधि खरिद अनियमितता प्रकरणमा अदालतमा औपचारिक सुनुवाइ सुरु भएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासमा विगत तीन दिनदेखि उक्त मुद्दा 'हेर्दाहेर्दै' मा राखेर निरन्तर बहस भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाखमा पूर्वसञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झासहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुख्य आरोप र विगो दाबी

अख्तियारले यस प्रकरणमा राज्यको अर्बौँ रकम नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै गम्भीर प्रकृतिको बदनियत देखाएको छ:

• विगो मागदाबी: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ जना प्रतिवादीमाथि कुल ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी गरेको छ।

• पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथिको आरोप: तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कुनै कानुनी वा प्राविधिक अध्ययन बिना नै सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गराएको आरोप छ। उनले स्वायत्त निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने बहानामा 'इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ' र 'भीओआईपी' नियन्त्रण गर्ने भन्दै यो प्रणाली भित्र्याउने निर्णय गराएका थिए।

• पूर्वअध्यक्ष झाको भूमिका: प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा पनि टेरामक्स लागू गर्न हतारो गरेको अख्तियारको दाबी छ। खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु पूर्व भएका अध्ययनहरूले स्पष्ट रूपमा 'पहिले कानुन बनाएर मात्र नागरिकको कल विवरण र डेटा खपत अनुगमन गर्न सकिने' राय दिएका थिए। तर, सो राय विपरीत झाले २०७३ माघ २१ गते खरिदको निर्णय गराएका थिए।

अनुसन्धानका अनुसार प्राधिकरणमा वर्षमा एक पटक मात्र वार्षिक बजेट पेस गर्ने नियम भए तापनि झाले पटक-पटक बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने र दबाब दिएर बदनियतपूर्ण तवरले खरिद सम्झौता स्वीकृत गराएका थिए। नागरिकको गोपनीयता र राज्यकोषको दुरुपयोग दुवै कोणबाट यो खरिद प्रक्रिया विवादित बनेको थियो।

विशेष अदालतमा अहिले प्रतिवादीहरूको तर्फबाट थुनछेक बहस तथा प्रारम्भिक सुनुवाइ जारी छ। मुद्दाको गम्भीरता र धेरै प्रतिवादीहरू संलग्न भएका कारण इजलासले यसलाई 'हेर्दाहेर्दै' मा राखी निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको छ। यस मुद्दाको फैसला वा आदेशले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र उच्च ओहोदाका राजनीतिक व्यक्तिहरू संलग्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा ठुलो अर्थ राख्ने देखिन्छ।