गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता

काभ्रेपलाञ्चोक, २० जेठ : जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–७ कुन्ताबेँसी चोकस्थित गुठीका नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेको पाइएको छ । तीन कित्तामा रहेको चार रोपनी पाँच आना एक पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गामा रहेको पाटी भत्काएर स्थानीयले भोगचलनसहित पक्की घर बनाउन थालेपछि व्यक्तिगत रुपमा जग्गा दर्ता भएको खुलासा भएको हो । 

स्थानीय सापकोटा परिवारले विसं १९८५ मा उक्त स्थल भएर हिँड्ने बटुवा तथा बास बस्न पाटी निर्माण गरी पानीको व्यवस्थापन गर्न उक्त क्षेत्रफलको जग्गा प्रदान गरेको थियो । सोही समयमा सोवर्णमाया सापकोटाले उक्त प्रयोजनका लागि ‘सोवर्ण पाटी–गुठी’ नामकरण गरी स्थानीय हेलमान श्रेष्ठलाई मोही कायम गरी जिम्मा दिनुभएको थियो । 

 उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको केही महिनाअघि मात्रै थाहा पाएपछि स्थानीयले सोवर्ण पाटी गुठी संरक्षण समिति गठन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुलिखेलमा कानुनअनुसार जग्गाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न निवेदन दिएका छन् । 

वडा नं ७ कार्यालयले पनि गत चैत १८ गते पाटी (गुठी)का नाममा जग्गा कायम गर्न पत्राचार गरेको छ । समितिका अध्यक्ष सोमनाथ सापकोटाका अनुसार श्रेष्ठलाई त्यसबेला जिम्मा दिएपछि विसं १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष तत्कालीन गाउँपञ्चायतलाई गुठीका नामबाट वार्षिक एक मुठी मकै ‘कुत–तिरो’को भरपाईबाट प्रस्ट भएको छ । 

 “गुठीको नामबाट कुत तिर्दै आएको र विसं २०३१ मा नापी हुँदा सोवर्ण पाटी गुठीका नाममा जग्गा दर्ता भई नापीको फिल्डबुकमा उल्लेख भएअनुसार २०३५ सालमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बन्दा मोही महलमा हेलमानको छोरा गोपिलाल श्रेष्ठ उल्लेख गरिएको छ, तर अहिले गोपिलालको श्रीमती खमायाका नाममा सबै जग्गा दर्ता भएको पाइयो”, सापकोटाले भन्नुभयो । 

 उहाँका अनुसार हेलमानको मृत्युपछि निजका छोरा गोपिलालले पनि बाबुले गर्दै आएको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आए पनि गोपिलालको निधनपछि २०४५ सालमा गोपिलालका नाममा भएको अचल सम्पत्ति नामसारी गर्ने क्रममा उल्लिखित गुठीको जग्गासमेत खमायाका नाउँमा जग्गाधनी पुर्जा बनाएको पाइएको हो । विसं २०७२ को भूकम्पले उक्त जमिनमा भएको पाटी भत्किएको थियो । हालको चलनचल्तीको मूल्याङ्कनअनुसार उक्त जग्गाको करिब रु आठ करोड मूल्य पर्ने सापकोटाले बताउनुभयो । 

जग्गा खमायाका नाममा पुर्जा बनाउने कार्यमा क–कस्को संलग्नता छ खोजी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तथा जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको संरक्षण समितिले जनाएको छ । जग्गाबारे अनुगमन, निरीक्षण एवं प्रतिवेदन तयार गर्न सम्बन्धित कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।