निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएमात्र बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुन्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु

काठमाडौँ २० जेठः पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाए मात्र बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएका छन् ।
   
   इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आव २०८१÷८२ माथिको छलफल’मा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको विश्वास जगाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

      नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका पाण्डेले छिमेकी मुलुकमा निजी क्षेत्र बलियो भएको कारण त्यहाँको आर्थिक विकास सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढेको बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रमा गएको ऋणबाट प्रतिफल नआउँदासम्म देशको आर्थिक विकासले गति लिन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

      पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पुरानो योजनामा बजेट नराखी नयाँ योजना अगाडि सार्दा विकास योजनाले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो । “हरेक वर्ष नयाँ योजना थप्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

      नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहनुभएका डा महतले तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र विदेशमा तिर्नुपर्ने ऋणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई जाने पैसा सरकारले बैंकबाट आन्तरिक ऋण लिँदा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन हुन नसक्ने र यसले प्रतिफल दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राजश्व भनेजति उठाउन नसक्दा समस्या पर्ने उहाँको भनाइ छ । 

      पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको विकासका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । “उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि गर्नुपर्ने काम बजेटले गर्न सकेन”, डा खतिवडाले भन्नुभयो । गत वर्षहरुको तुलनामा यसवर्ष बजेट राम्रो आएको उहाँको भनाइ छ । 

      नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटले निजी क्षेत्रको अधिकांश समस्यालाई सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । उहाँले आव २०८१÷८२ को बजेटले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजेटलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेमात्र सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
  
    निजी उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग  वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कतिपय नीतिगत कुरा पटकपटक परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्र समस्यामा परेको बताउनुभयो । “नेपालमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने महसुस राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिलाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

      नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च नराखेसम्म सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो ।
    अर्थशास्त्री प्रा डा अच्युत वाग्लेले राजस्वको परम्परागत स्रोतले बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको आर्थिक सङ्कट बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले यथेष्ट छलफल र सल्लाह नगरी बजेट ल्याउने बताउनुभयो । 

    इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले शिथिल अर्थतन्त्रका बीच बजेट आएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।