राहदानी खरिद प्रकरण: जर्मनीद्वारा तीन बुँदे स्पष्टीकरण, ‘नेपाललाई कुनै चेतावनी दिइएको छैन’

काठमाडौँ, १७ असार । नेपालको राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियालाई लिएर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारहरूको काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासले खण्डन गरेको छ। जर्मनीले नेपाललाई यस प्रकरणमा कुनै पनि प्रकारको चेतावनी वा विरोधपत्र (प्रोटेस्ट नोट) नदिएको स्पष्ट पारेको हो।

सार्वजनिक भएका कतिपय तथ्यहरू गलत र भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै दूतावासले बुधबार एक तीन बुँदे स्पष्टीकरण जारी गर्दै वस्तुस्थिति सार्वजनिक गरेको छ।

१. स्पष्टीकरण सोधिएको होइन, नियमित संवाद हो

जर्मन दूतावासका अनुसार बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण मात्र गरिएको हो। यसलाई 'स्पष्टीकरण माग्न बोलाइएको' भनी व्याख्या गरिनु कूटनीतिक रूपमा गलत भएको दूतावासले जनाएको छ। कूटनीतिक अभ्यासमा यी दुई शब्दावली र प्रक्रियाबीच निकै ठूलो र महत्त्वपूर्ण भिन्नता रहने जर्मनीको भनाइ छ।

२. कुनै आधिकारिक विरोधपत्र हस्तान्तरण गरिएको छैन

उक्त कूटनीतिक भेटघाट विशुद्ध नियमित संवादको हिस्सा मात्र भएको स्पष्ट पार्दै जर्मनीले नेपाल पक्षलाई कुनै पनि किसिमको विरोधपत्र वा अन्य कुनै आधिकारिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको प्रष्ट पारेको छ।

३. अदालतको मुद्दामा टिप्पणी नगर्ने नीति

राहदानी प्रकरण अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको स्मरण गराउँदै दूतावासले यसकै आधारमा नेपाललाई कुनै सम्भावित परिणाम वा कारबाहीको चेतावनी नदिइएको बताएको छ। जर्मनीको संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण सुनिश्चित गरेको हुनाले न्यायिक प्रक्रियाप्रति आफ्नो पूर्ण सम्मान रहेको र सिद्धान्ततः विचाराधीन मुद्दाहरूमा टिप्पणी नगर्ने नीति अनुरूप यस प्रकरणमा पनि कुनै आधिकारिक टिप्पणी नगरिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।