कांग्रेसले सभामुख सापकोटामाथि महाभियोग लगायो भने हामी साथ दिन्छौं- एमाले सचिव रायमाझी
- बिहीबार २० माघ २०७८ ०१:४८ PM
राजनीति
स्थानीय तह निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र भइराखेको छ : टोपबहादुर रायमाझी
बिहीबार २० माघ २०७८ ०१:४३ PMनेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले संविधानको प्रावधान अनुरूप तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बिहीवार...
एमसीसीको सकसः प्रचण्ड-माधवको ‘फेस सेभ’ का लागि संसदबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने उपाय खोजिँदै
बिहीबार २० माघ २०७८ ०१:२९ PMएमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन भत्किन नदिन शीर्ष नेताबीच सहमति भएको छ । बुधबार बिहान र बेलुका दुईपटक प्रधानमन्त्रीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेपछि मध्यमार्गी उपाय सुझाइएको
मन्त्रिपरिषद्को बैठक अनिश्चित, निर्वाचनको मिति तोक्न विलम्ब
बिहीबार २० माघ २०७८ ०१:१७ PMकाठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक अनिश्चित भएको छ । विहीबार मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक बस्दै आएको भएपनि आजको बैठक भने अनिश्चित भएको...
स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेकपा एमालेको निर्देशन
बुधबार १९ माघ २०७८ ०६:३८ PMकाठमाडौँ– नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आफ्नो नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । एमालेको बुधबार बसेको केन...
गृहमन्त्री खाँणले भेटे माधव नेपाललाई, एमसीसीको विषयमा छलफल
बुधबार १९ माघ २०७८ ०३:४१ PMकाठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन् । ...
एमाले सचिवालयको बैठक भक्तपुरमा सुरु
बुधबार १९ माघ २०७८ ०३:३६ PMकाठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालयको बैठक भक्तपुरमा सुरु भएको छ। सरकारले जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गर्दै निर्वाचन आयोगस...
तेलको भाउ अचाक्ली बढ्यो, अब गाडी चलाउन सकिँदैनः व्यवसायी
बुधबार १९ माघ २०७८ ०१:१५ PMनेपाल आयल निगमले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले भने यसरी मूल्य बढिरहे आफूहरूले गाडी चलाउन नसक्ने बताएका छन्।
जेठ ४ मा स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगको परामर्श
बुधबार १९ माघ २०७८ १२:५२ PMनेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम सम्पन्न गर्नु सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व रहेको व्यहोरा अवगत गराएको थियो ।