प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : सीमा समस्याको एजेन्डा ओझेलमा

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा चार दिने भ्रमणको तयारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सीमा समस्याको एजेन्डालाई ओझेलमा पारेका छन् ।

नेपालको नक्सामा उल्लेखित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत सीमा समस्या सल्ट्याउने विषयलाई प्रधानमन्त्री दाहालले प्राथमिकताबाहिर राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज ८८ जनाको जम्बो टोली लिएर मित्रराष्ट्र भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।

जेठ १७–२० चारदिवसीय भारत भ्रमणको एजेन्डामा लगानी, विद्युत् व्यापार, विकास आयोजना निर्माण र आपसी सम्बन्ध सुधारलाई प्रगाढ बनाउने भनिए पनि सीमा समस्याका विषयलाई प्राथमिकतामा नराखिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाललाई दुईतर्फी हवाई रुट थप, नेपाली कम्पनीसँग डिजिटल भुक्तानी, बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको बाटो खुला गर्ने, तल्लो अरुण, पञ्चेश्वर, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् विकास आयोजना, अमलेखगञ्ज–लोथर तथा सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका विषय एजेन्डामा समावेश गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सीमा समस्या समाधानका विषयमा भने अनौपचारिक छलफल मात्रै हुने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार हरिबोल गजुरेलले बताए। ‘सीमा विवादका विषयमा छलफल हुन्छ तर, त्यो विषयमा निष्कर्ष निस्कँदैन’, गजुरेलले भने– ‘भूमि विवादको विषय धेरै पहिलादेखि समस्याको विषय भएकाले अलि बढी नै सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सीमा विवादका विषयमा दुवै पक्षबीच स्वाभाविक रूपमा छलफल हुन्छ । तर, यो मुख्य छलफलको विषय भने बनाइएको छैन । एयर रुट, विद्युतीकरण विशेष गरी नयाँ पञ्चेश्वर परियोजनाले प्राथमिकता पाउँछन् ।’

सीमासम्बन्धी उक्त विवाद समाधानका लागि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा उनले यस विषयलाई ओझेलमा पारेपछि नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि छाएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित उच्चस्तरीय भ्रमणमा सीमा समस्याको विषयले प्राथमिकता पाउने आम नागरिकको अपेक्षा थियो ।

तर, नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत भूमिलाई भारतले आफ्नै भूमिझैँ भोगचलन गर्दै आएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको औपचारिक छलफलको विषय नबनाइनुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिइएको छ ।

०७७ सालमा साविक संविधानमा उल्लेखित नेपालको नक्सा संशोधन गरी छुटेका भूमिहरू राखिएको थियो । तर, चुच्चे नक्सामा उल्लेखित भूमिहरूलाई व्यावहारिक रूपमा नेपालले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक कूटनीतिक पहलहरू प्रभावकारी नहुँदा भारतीय पक्षबाट भइरहेको बलमिच्याइँलाई उच्चस्तरको भ्रमणमा द्विपक्षीय छलफलको विषय बनाइए पनि पार नलाग्ने भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बरालले बताए। उनले भने– ‘सीमासम्बन्धी समस्या जटिल छ ।

जनताका अगाडि एजेन्डा उठाउनका लागि मात्रै उठाएको हुन्छ । पछिल्लो समय भारतको संसद्मा लुम्बिनीको नाम राखिएको विषयमा कुरा उठाउन सकिन्छ । तर, सीमासम्बन्धी कुराहरू उठाउँदा अहिले जे एजेन्डाहरूमा छलफल गर्ने भनिएको छ त्यो नै प्रभावित हुन सक्छ । यसको समाधानको पाटो निकै जटिल छ ।’

इतिहास, संस्कृति, परम्परा तथा धार्मिक समानता आदिका कारण नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध अटुट तथा अद्वितीय रहिआएको छ । भ्रमणबाट दुई देशबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउँदै आपसी विश्वास बढाउन सहयोग पुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट