कोशीमा माओवादी केन्द्रलाई समेट्दै मुख्यमन्त्री कार्की, सरकार छाड्ने तयारीमा एमाले 

काठमाडौं । विगत नौ महिनायता कोशी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसअघि सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीसँग उक्त प्रदेशका लागि आवश्यक सांसदहरूको अभावका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । 

पटक–पटक कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकार असफल भएपछि कोशीमा सत्ताको संकट गहिरिँदै गएको थियो । उक्त संकट टार्न सत्तारूढ दलहरूले प्रयास नगरेका होइनन् । तर, सफल भने कदापि हुन सकेनन् । 

संकट टार्न प्रतिपक्षी राप्रपासँग पनि सत्तारूढ दलहरूले पहल नगरेका होइनन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म उनीहरूले गरेको प्रयास विफल भएको थियो । किनकि राप्रपा सरकारमा संलग्नताका लागि असमर्थ भयो ।   

यहीँ मौकामा कांग्रेस संस्थापनइतर डा.शेखर कोइराला पक्षका ८ भाइले पार्टीमा विद्रोह गरे । उनीहरूको विद्रोहलाई प्रतिपक्षी एमालेले साथ दियो । 
एमालेका ३९ सांसदको साथ पाएपछि कांग्रेस सांसद केदार कार्की नेतृत्वका ८ भाइलाई कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सहज भएको थियो । प्रदेश सरकारका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको अनिवार्य आवश्यक पर्छ ।

८ भाइले एमालेलाई साथमा लिएपछि सरकारले स्थायित्व पाएको छ । यसका साथै मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको भारी मतसमेत पाइसकेका छन् । उनलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाले समेत विश्वासको मत दिएका थिए । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको साथ र विश्वासको मत पाएसँगै असोज २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री भएको भोलिपल्ट (असोज २८) कांग्रेसका विद्रोही शमशेर राई र एमाले उपनेता रामबहादुर राना मगरलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।  

त्यसयता उनले कुनै पनि मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् । बरू मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न अलमलमा परेका छन् । कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनु अगावै कांग्रेसको भागमा ४ र एमालेको भागमा ५ मन्त्री बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको एमाले बताउँछ । यति मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व २–२ वर्षमा आलोपालो गर्नेसमेत सहमति भएको एमालेको दाबी छ । 

एमाले कोशी प्रदेशले बुधबार (कात्तिक ७) मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर पूर्वसहमति पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त ध्यानाकर्षणसँगै एमाले सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले कार्कीलाई चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनमसेत दबाब दिएका छन् । 

कोशीमा कांग्रेस–एमाले सरकार भएकोले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई समेट्न नहुने एमालेको जिकिर छ । तर, यसबारे मुख्यमन्त्रीले हालसम्म स्पष्ट जवाफ नदिएको कोशी प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् । 

उनी भन्छन्– ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा स्वभावैले ढिलाइ भएको छ । चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकारी तथा जनताका कामकारबाही गर्नुपर्ने छ । तर, मुख्यमन्त्रीज्यूले ढिलाइ गर्नुको कारण बुझिएको छैन । यदि उहाँले सरकारमा माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई पनि समेट्ने हो भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ ।’

मुख्यमन्त्री केदार कार्की सबै दलहरूलाई समेटेर सरकार गठनको प्रयासमा छन् । इसञ्चारपाटीसँगको संक्षिप्त संवादमा मुख्यमन्त्रीले भने– ‘सबै दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेको छु, सम्भवतः सबै दलहरू सरकारमा सहभागी हुनेछन् । सहमतिको सरकार गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा ढिलाइ भएको छ । सबै दलहरूलाई समेटेर छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

केन्द्रको प्रमुख सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले गठबन्धनलाईसमेत समेटेर सरकार गठन गर्न सुझाव दिइसकेको छ । ‘कोशीमा सत्ता संकट कायमै रहेकोले यसको मोचनका लागि सहमतिको सरकार गठनमा जुटेका छौँ,’ माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने,  ‘सरकार गठनमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका छ । सत्ता गठबन्धनलाई छोड्न सक्ने ठाउँमा मुख्यमन्त्रीज्यू हुनुहुन्न् उहाँले सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रयासमै हुनुहुन्छ ।’

गठबन्धनलाई त्यागेर सरकार गठन गरेमा आफू स्वयं संकटमा पर्ने भयबाट मुक्ति पाउन कार्कीले दलका शीर्ष नेतासँग संवाद अगाडि बढाएका छन् । तत्काल अवस्था बिग्रिन नदिन मुख्यमन्त्री एमालेसँग पनि संवादमै छन् ।

मुख्यमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दलहरूलाई समेटेर सरकार गठनको तयारीमा छन् । यदि सहमतिय सरकार गठन नभएमा आफ्नो सामु विकल्प कायम रहेको समेत उनी बताउँछन् ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनको बेला एमालेसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा उल्झन देख्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्– ‘कांग्रेस–एमाले दुवै पक्षबीच कुनै सहमति भएको छैन । त्यसबेला सरकार कसरी गठन गर्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित थियौँ । सहमतिबारे कुनै छलफल नै भएको थिएन ।’