मीनबहादुर गुरुङ जग्गा दानप्रकरण एमालेलाई सर्वोच्चको झड्का

काठमाडौं। व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दिएको जग्गाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई झट्का लागेको छ । विवादित व्यक्तिको जग्गा दानमा लिएको भनि आलोचना भइरहेको र भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत प्रश्न उठाएको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको यो रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको दरपीठ गर्ने निर्णय बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिट दर्ता भएको थियो। उक्त छलफलका लागि कात्तिक २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। उक्त छलफलपछि यो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने टुंगो लाग्ने छ।

‘एमालेले गरूङबाट जग्गा दान प्राप्त गरेको कार्य राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८(३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित हुने अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्था समेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले,’ आदेशमा भनिएको छ,‘अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म विपक्षीहरूबीच दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको काम कारबाही नगर्नू/नगराउनू अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरूङले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका- २ मैत्रीनगरमा एमालेका लागि पार्टी कार्यालयका लागि दान गरेको जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन बनाउन दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा असोज २५ गते एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरिसकेका छन् ।