काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भदौ २४ को घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न प्रचलित कानुननै पर्याप्त भएको बताएका छन् ।
भदौ २४ गते सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत लगायत सरकारी कार्यालय तोडफोड गर्नेहरूलाई पक्राउ नगर्न गृह मन्त्रालयले दबाब दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यको यस्तो भनाई आएको हो ।
जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूको फोटो, भिडियो संकलन गर्दै प्रहरीले कारबाहीमा ल्याउन थालेपछि पक्राउ नगर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई दबाब दिएको बुझिएको छ । गृहमन्त्रालयले समेत असोज ९ मा नै भदौ २३ र २४ का घटना बारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनपछि कारवाही गरिने भन्दै सरकारको नियमित संयन्त्रबाट कारवाही नगरिने उल्लेख गरेको छ ।
यसैप्रसंगमा वरिष्ठ अभिवक्ता आचार्यले गृहमन्त्रालयको पत्रले घटना ढाकछोप गर्न खोजेको देखियो भन्दै २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही काम लाग्ला तर २४ को मा त प्रचलित कानून नै प्रयाप्त रेहको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्-
आयोग गठनको कारण देखाइ अपराधमा संलग्न व्यक्ति उपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनु भन्नु उचित होइन । यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो । २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही काम लाग्ला तर २४ को मा त प्रचलित कानून नै प्रयाप्त छ ।
प्रतिक्रिया