सरकारको एक वर्ष : नीति तथा कानुन निर्माणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय केन्द्रित

काठमाडौँ, १० पुस : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार नीति कार्यान्वयनका केही आधार तयार भएका छन् भने परिणाम पनि देखिन थालेको छ । 

नेपालको ‘इ–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स’ एक सयमा ५१ हाराहारीमा पुगेको छ । मन्त्रालय दूरसञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवासँग सूचना प्रविधिको आबद्धता र मानवीय सक्षमताजस्ता तीनवटै आयाममा सुधार गर्दै इ–गभर्नेन्स (विद्युतीय सुशासन)मार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउन प्रयत्नरत छ ।  

 मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सबै तहका सरकारी संयन्त्रहरूले प्रयोग गर्नसक्ने सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली तथा ‘वेबसाइट टेम्प्लेट’मा सुधार गर्दै जाने, सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुगमन गर्ने प्रणालीबाट जोखिममा निगरानी बढाउने, ग्रुप एसएमएस सेवा, विद्युतीय हस्ताक्षर, नागरिक एपमा सेवा आबद्ध गर्दै जाने, सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर भेटिङ, डेटा सेन्टरलाई रिकभरी सुविधा र क्लाउड सुविधासहित पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यसूचीमा महत्वका साथ कार्य गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी बताउनुहुन्छ । “बितेको एक वर्षको अवधिमा केही काम भएका छन् भने केही काम पूरा हुने क्रममा छन्, केही हालै प्रारम्भ गरिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “केही काम भने अपेक्षाअनुरुप हुनसकेको छैन । कार्यसम्पादनमा केही संरचनागत र व्यवहारगत व्यवधान छन् । यिनै बाधा छिचोलेर आपसी समन्वय र विश्वासलाई सघन बनाउँदै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”

गत वर्षको पुस मसान्तमा अप्टिकल फाइबर विस्तार १२ हजार दुई सय ३० किलोमिटर थियो भने यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १५ हजार किलोमिटर पुगेको छ । फिक्स ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार ३५ दशमलव ७१ प्रतिशतबाट बढेर ३९ दशमलव ६७ पुगेको छ । यस्तै इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व एक सय ३१ दशमलव पाँचबाट एक सय ३४ दशमलव ७६ पुगेको छ । नागरिक एपमा ५३ वटा मात्र सरकारी सेवा आबद्ध थिए भने अहिले ६२ पुगेको छ । मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तारको प्रतिशत ९३ दशमलव १८ प्रतिशतबाट ९४ दशमलव ८८ प्रतिशत पुगेको छ । रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच वृद्धि ९१ प्रतिशतबाट ९२ प्रतिशत र एफटीटीएच सेवा विस्तारका लागि ६७ जिल्लाको संख्या ७३ वटा पुगेको छ । फोरजी÷एलटीई सेवा विस्तार ६३ दशमलव ८१ प्रतिशतबाट ६७ प्रतिशत पुगेको छ । जिआइओएम लागू भएका सरकारी कार्यालयको सङ्ख्या २७ बाट ३९ पुगेको छ ।

यसैगरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्भने दूरसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयक तर्जुमाको चरणमा छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनका क्रममा छभने दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८० स्वीकृत भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत भएको छभने राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक रायसुझावका लागि प्रकाशन गरिएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति  व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत भएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली, २०८० पहिलो संशोधन स्वीकृत भएको छ । हुलाक नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ । 
    
यसैगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत भएको छभने दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७९, विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई)सम्बन्धी अवधारणापत्रमा काम गरिरहेको छ । “भविष्यका लागि एआईले उघार्ने सम्भावनाका ढोका पहिचान गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने विषय पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छ । विज्ञहरूको सहयोगमा मन्त्रालयको आधिकारिक अवधारणा तयार हुँदैछ”, प्रवक्ता सुवेदीले  भन्नुभयो । 
    
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । यो नीतिले साइबर कानुन बन्नुपर्ने र एउटा स्वतन्त्र एवं विज्ञ सम्मिलित संरचनाको रूपमा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । कानुन निर्माण र केन्द्र स्थापनाका लागि पूर्वतयारीका काम भइरहेका प्रवक्ता सुवेदी बताउनुहुन्छ । सूचना प्रविधि महाशाखाले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’सम्बन्धी कामको संयोजन गरिरहेको छ । समयको गतिसँगै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अद्यावधिक हुने क्रममा छभने विश्व बैंकको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन प्रजेक्ट’ कार्यान्वयन हुँदैछ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थासहित तीन महिनाभित्र दर्ता हुन सूचना प्रकाशित भइसकेको छभने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइ आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लागेको छ ।

 मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदामा विद्युतीय हस्ताक्षर, सूचना प्रविधिको विकास र मापदण्ड, सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने, साइबर सुरक्षा र डेटा सेक्युरिटीका आधारभूत विषयलाई समेटेर अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । ‘मन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद’ (मिट योर मिनीस्टर) नामक अन्तक्र्रियात्मक फोरम पनि प्रयोगमा रहेको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी गुनासो सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालकले सुनुवाइ नगरेको आधारसहित मन्त्रालयमा अनलाइन गुनासो गर्न सकिने वेबसाइटमा ‘अपलोड’ हुनसक्ने प्रावधानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ ।

सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहअन्र्तगत टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण गर्न इजाजतप्राप्त प्रसारण संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘ए ल कार्ट’ प्रणाली लागू भएको छ । “डिजिटल डिभाइड कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौँ”, प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो । उहाँले बढ्दो साइबर स्पेससँगै हुनसक्ने साइबर आक्रमणका घटनाबाट बच्न साइबर हाइजिनका सबै प्रबन्ध गर्नेप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताउनुभयो ।     

हुलाक सेवा विभाग र कतार एयरवेजबीच अन्तर्राष्ट्रिय डाक ढुवानीको सम्झौता भई विभिन्न १६ देशका १९ स्थानका लागि सेवा सञ्चालन भई हालसम्म ३९ देशमा ‘इएमएस’ सेवा सुरु भएको छ । काठमाडौँ बाहिरका झापा, मोरङ, बाँके, कैलाली, रुपन्देही, पर्सा र पोखरामा वैदेशिक हुलाक सेवा सुरु गरिएको छ । साइवरजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइवर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा छ ।

मोबाइल सेवा, एफटिटीएच र आवश्यकताअनुसार वाइरलेस ब्रोड ब्यान्ड दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने योजनाअन्तर्गत प्रदेश राजधानीसहित पहिलो चरणमा १९ जिल्ला छनोट गरी कार्यान्वयन थालिएको छ ।