काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनको बैठकले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्नेगरि विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनैपनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार सत्तापक्षीय सात राजनीतिक दलको बैठकले विपक्षी दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सडकबाट सरकार र व्यवस्थाको विकल्प नखोज्न चेतावनी दिँदै हो । सत्तापक्षले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हुने भन्दै सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश मात्र हुनसक्ने भन्दै विपक्षीहरूलाई सडकमा जानबाट रोक्ने प्रयास गरेको हो ।
सत्तापक्षले भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने चेतावनी समेत दिएको छ । ‘त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ’, सात दलले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
यस्तै गठबन्धन आबद्ध दलहरुले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने गतिविधि पनि उचित नहुने बताएका छन् ।
'जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं । सोहीअनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौं,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होइनन् ।'
‘भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो’, सात दलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’
वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया