चर्को विवाद र बहिष्कारका बीच बागमतीका मुख्यमन्त्री थापाले जिते विश्वासको मत, पक्षमा ५७ सांसद

हेटौँडा, ९ भदौ २०८३। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरूले बैठक पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेको अवस्थामा मंगलबार साँझ बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री थापामगरले संसदको विश्वास जितेका हुन् ।

सभामुख र मन्त्रालय बाँडफाँटलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूभित्रै बढेको असन्तुष्टिका कारण सोमबार दिनभर रोकिँदै मंगलबारका लागि सारिएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए। मतदान प्रक्रियामा प्रस्तावको पक्षमा ५७ मत परेको थियो भने विपक्षमा शून्य मत खसेको थियो ।

कसरी पुग्यो बहुमत? अंकगणितको भित्री कथा

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा विभिन्न ६ जना सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजीनामा दिएपछि हाल कुल १०४ सदस्य कायम छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार टिकाइराख्न ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्रीले ५७ मत प्राप्त गर्न सफल भए ।

मुख्यमन्त्री थापामगरलाई निम्नलिखित दलहरूले मतदान गरेका छन्:

नेकपा एमाले: २५ जनामध्ये २४ मत (उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले अध्यक्षता गरेकीले मतदान गरिनन्) ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा): २६ मत (केही असन्तुष्ट सांसदहरू काठमाडौँमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई भेटेपछि अन्ततः पक्षमा मतदान गर्न सहमत भएका थिए) ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा): ७ मत (पार्टी केन्द्रको ह्विप र विद्रोही सांसदहरूको बर्खास्ती प्रक्रियाका बीच पनि राप्रपाका बहुमत सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे) ।

नेपाली कांग्रेस र साना दलद्वारा बैठक बहिष्कार

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जबर्जस्ती विश्वासको मत अगाडि बढाइएको भन्दै मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस (३६ सिट) ले बैठक पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेको थियो। कांग्रेससँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का २ सांसद गरी प्रतिपक्षी बेन्चका कुनै पनि सदस्य बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन: भदौ १० मा दुवै पक्षलाई बोलाइयो

सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि मुख्यमन्त्री थापामगरको राजनीतिक सङ्कट पूर्ण रूपमा टरिसकेको छैन । उनको नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्ध उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा दायर रिटमा अदालतले 'कारण देखाउ आदेश' जारी गरिसकेको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि अदालतले भदौ १० गते बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ, जसले सरकारको कानुनी भविष्य तय गर्नेछ।