हेटौँडा, ८ भदौ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनु ठीक अगाडि प्रदेश राजनीतिमा ठूलो फेरबदल भएको छ। पार्टी केन्द्रको नीति र ह्विप विपरीत नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तीन जना प्रदेशसभा सदस्य (मन्त्री) हरू पदमुक्त भएका छन्।
राप्रपा केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिस बमोजिम अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सांसदहरू राजु बिष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पदमुक्त गरेको पत्र बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएसँगै उनीहरूको सांसद पद गुमेको हो। यो कारबाहीसँगै सोमबार साँझ विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री थापामगरलाई बहुमत पुर्याउन निकै सकस पर्ने देखिएको छ।
किन भयो कारबाही? स्पष्टीकरणको बेवास्ता
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिए पनि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, पार्टीको नीति विपरीत यी तीनै जना सांसदहरू एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीका रूपमा सहभागी भएका थिए।
पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार अनुशासन समितिले उनीहरूलाई २४ घण्टा र थप १२ घण्टा गरी दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उक्त स्पष्टीकरणको कुनै जवाफ नदिएपछि र पार्टीले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न जारी गरेको 'ह्विप' उल्लंघन गर्ने निश्चित भएपछि सोमबार दिउँसो नै कारबाहीको पत्र उपसभामुख अप्सरा चापागाईंमार्फत प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो।
संसदीय दलका नेता उद्धव थापा यसअघि नै कारबाहीमा
यसअघि राप्रपाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई समेत पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। नेता थापाले पार्टीको निर्देशन विपरीत आफूखुसी एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन पत्र बुझाएका थिए।
सोमबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले पार्टीले कारबाही गरेका व्यक्तिहरू सदनमा बस्न नमिल्ने भन्दै बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्, जसका कारण दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक लामो समय प्रभावित भएको थियो।
मुख्यमन्त्री थापामगर संकटमा: अंकगणित फेरियो
राप्रपाका सांसदहरू पदमुक्त भएसँगै बागमती प्रदेशसभाको अंकगणित पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ।
एमाले र सत्ता साझेदार दलहरूलाई बहुमत जुटाउन राप्रपाका यी विद्रोही सांसदहरूको मत निर्णायक मानिएको थियो। तर, मतदान प्रक्रिया (विश्वासको मत) सुरु हुनु अगावै राप्रपाले आफ्ना सांसदहरूलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको सरकार अल्पमतमा पर्ने वा ढल्ने खतरा उच्च भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्。
राप्रपाको यो आक्रामक कानुनी र राजनीतिक कदमले बागमती प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण वा राजनीतिक अस्थिरताको अर्को ढोका खोलेको छ।
प्रतिक्रिया