मन्त्रिपरिषदमा बसेर संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन, बोले स्पष्टीकरण सोध्छु: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

 काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नहुने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नैतिक र कानुनी दृष्टिले पनि मन्त्रिमण्डलमा बसेर संविधानमा संस्थागत भएका विषयविरुद्ध बोल्ने छुट नहुने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएमा स्पष्टीकरण सोध्ने बताए ।  बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाउने बताएका हुन् । राष्ट्रियसभामा मन्त्रीहरुले नै संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि जवाफमा नैतिक र कानुनी रुपले नै मन्त्रीहरुले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिन नहुने बताएका हुन् ।

‘मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यलाई हुन्छ तर मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयताविरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपले पनि कानुनी रुपले पनि हुन सक्दैन ।’

संघीयताका विषयमा सैद्धान्तिक विमति आम रुपमा नदेखिए पनि कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण जनतामा आशंका पैदा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशमा मन्त्रीहरु बढाउँदै लैजानाले संघीयताप्रति असन्तुष्टि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेशमा मन्त्री र खर्च बढाउँदै लैजाने जस्तो क्रियाकलाप विगतमा देखियो । त्यसले प्रदेशको कारणले खर्चमात्रै बढ्यो भन्नेहरुलाई मलजल गरेको छ ।’ उनले आफू नेतृत्वको सरकार आएपछि १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने प्रतिबद्धताका साथ मन्त्रालय घटाउन लागेको बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौं बचत हुन्छ । यो सरकारका साझेदारहरुमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाएर प्रदेशको खर्च घटाउने र विकासका काम र ऐनलाई अगाडि बढाएर जनताले देख्ने र बुझ्नेगरी गति दिन लागेका छौं।’