मीनबहादुर गुरुङले दिएको एमालेको नयाँ पार्टी कार्यालयको जग्गाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेले नयाँ पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भनी कीर्तिपुरमा लिएको जग्गा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। उक्त दान खारेज गर्न माग राखी दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गरी भोलि पेसी तोकेको छ। सर्वोच्चले सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो ।

अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिएका थिए । तर दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले एमाले पार्टी कार्यालय दान लिनेदिने विषयमा रिट निवेदकको सार्थक सम्बन्ध नरहेको भन्दै दरपीठ आदेश दिएको थियो ।

 रिटमा  १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने व्यक्ति विरुद्ध ललित निवासको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था रहेको र विवादित व्यक्तिको जग्गा किन लिइयो भनी सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले भवन उद्घाटन समेत गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न माग गरिएको छ।  

भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर-२, मैत्रीनगरमा नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएको घोषणा गरेका थिए। त्यही दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले भवनको शिलान्यास समेत गरेका थिए। 

अर्को वर्ष दसैँको घटस्थापनामा कार्यालय उद्घाटन समेत गर्न मिल्ने गरी भवनसमेत आफ्नै पैसाले बनाइदिने घोषणा गुरुङले गरेका छन्। हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उक्त जग्गाको मोल ७० करोड हाराहारी हुन्छ।

गुरूङ चर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते)सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ।

उक्त भवनमा निर्माण रोक्नु भनी पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।