देशका प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई अविलम्ब हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई अविलम्ब हटाउन सम्बन्धित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले लामो समयदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाएर बस्दा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भएको र सहरी सुन्दरता तथा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै आगामी आइतबारदेखि नै अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्यालाई अब थप समय दिन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई तत्काल कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले जस्तोसुकै दबाब वा अवरोध आए पनि कानुनको कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक जग्गा सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्न कडा निर्देशन दिएका छन्।

यसका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन र स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित नगरपालिकासँग समन्वय गरी अतिक्रमणकारी संरचनाहरू भत्काउने काम अघि बढाउन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई भनिएको छ।

सरकारको यो निर्णयसँगै अब आइतबारबाट अतिक्रमित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो हुने र संरचना हटाउने कार्यले तीव्रता पाउने निश्चित भएकाे छ।

यसअघि पनि पटक-पटक बस्ती हटाउने प्रयास भए पनि विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक दबाबका कारण उक्त कार्यहरू बीचैमा रोकिने गरेका थिए। तर, यस पटक भने सरकारले कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने दृढता व्यक्त गरेको छ।

बस्ती हटाउने क्रममा हुनसक्ने सम्भावित झडप, अवरोध वा शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उच्च सतर्कता अपनाउन र आवश्यक परेको खण्डमा बल प्रयोग गर्न समेत सुरक्षा निकायलाई अख्तियारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ।

अतिक्रमण हटाउने कार्यसँगै सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन विकल्पको खोजी गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको जनाइएको छ।

यद्यपि, तत्कालका लागि गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका र सार्वजनिक जग्गा ओगटेका संरचनाहरू खाली गराउनु नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

अबको केही दिनमा नै सरोकारवाला निकायले अतिक्रमणकारीहरूलाई अन्तिम चेतावनी दिने र आइतबारदेखि नै डोजर चलाउने वा संरचना भत्काउने कार्य सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएकाे छ।