२० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने

काठमाडौं । काठमाडौंमा खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्डबारेको विवादस्पद फैसला तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र नित्यानान्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा दिने फैसला सुनाएको हो।

बागमती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिट निवेदमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट गत पुस ३ गते रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा बागमती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानुनको प्रतिकुल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।

सर्वोच्चले यो फैसला सुनाए लगत्तै मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गाहरूको बिक्री वितरण र धितो समेत रोक्न हुन थालेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका थिए । सरकारको आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान गरेपछि अब उक्त मुद्दा बिहीबारको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश बाहेकको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ ।