नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्नु परेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ४ फागुन : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा  शून्यप्रायः योगदान भएपनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय सन्तुलनका लागि ठूलो चुनौती भएको बताउनुभयो । विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर अवसर पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेका बताउनुभयो । 

“हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, डढेलो, हिम पहिरोको प्रकोप, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानुपर्छ ।” 

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा ठूला वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू देखिएका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई तादात्म्य मिलाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्न थप स्रोतहरू जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । 

जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिकी प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति निर्माताहरूबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहज तवरले  हानिनोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु ।” अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”