काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक बर्ष भएको छ । संसदका प्रमुख ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको गठबन्धनपछि २०८१ को असार ३० गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
सरकार गठन गर्नुअघि २०८१ असार १७ गते राति कांग्रेस–एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । सोहि सहमतिको जगमा ओलीले असार ३० गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
कांग्रेस-एमाले एक ठाउमा आउनुपर्नाको कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणलाई तीव्रता, संविधान संशोधन, अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य, आर्थिक गतिविधि चलायमान, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता विषय जोडतोडले उठाइएको थियो ।
तर दुई तिहाई बहुमत नजिकको ओली सरकारको एक बर्षमा परिणाममुखी काम गर्न असफल भएको छ । एकबर्षमा सरकार नियुक्तिमुखि भएको, भाषणमा मात्र सुशासनको कुरा गरेको, अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक रुपमा गतिशील बनाउन असफल भएको, जनविश्वासमा ह्रास आउदै गएको र सरकारले व्यवस्थाप्रति अझ अविश्वास बढाएको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटकका आफ्ना भाषणमा 'भ्रष्टाचार आफुले पनि गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न' भन्ने गर्दछन् । तर उनको व्यवहारमा फरक देखिएको छ । उनको एक बर्षे कार्यकालमा कैयौं प्रकरण देखिए पनि ठोस कारवाही गर्न असफल भएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरण अझै पनि संसदमा उठिनै रहेको छ । हालै आफ्नै मन्त्री ७८ लाख घुस प्रकरणमा जोडिएको अडियोनै सार्बजनिक भएको छ, यी केहि उदाहरण मात्र हुन् ।
त्यस्तै सरकार गठन भएको एक बर्षसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणसम्म सार्बजनिक गरिएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफू पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनी व्यवस्थामा बाध्यकारी नभएपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्बजनिक गर्ने कुरा सुशासनको मापक अवश्य हो र नैतिक विषय पनि हो । त्यसैगरी गत वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरियो तर यसले गर्ने फरक काम र त्यसको नतिजा के आइरहेको कसैलाई पत्तो छैन ।
एक बर्षमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं नियुक्तिमुखी भएको देखिए । राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिमा गरेको कांग्रेससँगको लुकाछिपी र उनले गरेका अन्य नियुक्तिले यसको स्पष्ट पुष्टि गर्दछ । गभर्नर बाहेक त्रिविमा उनले गरेको हस्तक्षेप, वीमा समितिमा गरेको विवादस्पद नियुक्तिसहिय यस्ता दर्जनौं ठाउमा उनले सहि ठाउमा सहि मान्छेको नियुक्ति गर्न सकेनन् । जसको प्रत्यक्ष असर सरकारको परफरमेन्समा परेको छ । लामो समयसम्म नियुक्ति नगर्ने र गरेपनि सहि मान्छे नगर्ने प्रवृतिलाई ओलीले दोहोराएको देखियो ।
यस बीचमा प्रदेशका विवादस्पद बजेट र क्रियाकलाप, केन्द्रकै बजेटमा गरिएका केन्द्रिकृत व्यवस्थाले संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दा व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने काम गरेको छ । अर्को तर्फ काठमाडौँ महानगरमा केन्द्र सरकारले गरेको व्यवहारले अहिलेको नेतृत्व युवा र नयाँ विचारलाई स्वागत गर्न तयार छैन भन्ने सन्देश दियो । प्रधानमन्त्री ओलीस्वयं बालेन शाहविरुद्ध उत्रिने अवस्था आयो । उनले बालेन, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र आवाजको विश्वास जित्न सकेनन् । उनीहरुलाई व्यवस्थाको एम्बासडर बनाएर आफु आफ्नो काममा केन्द्रित हुनुको साटो उनीहरुसँग लड्न मैदानमा उत्रिने बाटो प्रधानमन्त्री ओलीले रोज्नुले व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक धारणा बलियो हुदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो एक बर्षमा अर्थतन्त्र सहि बाटोमा ल्याएको दाबि हरेक दिन जसो गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक केहि हदसम्म सुधार भएकै हुन् तर आन्तरिक अर्थतन्त्र अहिले पनि चलायमान छैन । बैंकमा हरेक दिन निक्षेप संकलन बढिरहेको छ । व्यवसायमा लगानी गर्ने, बैंकबाट कर्जा लिएर उद्योग धन्दा खोल्ने वातावरण बनेकै छैन । अहिले भएका व्यवसाय पनि दिनप्रतिदिन संकट उन्मुख हुदै गएको तितो सत्यलाई सरकारले बुझ्न सकेको देखिएको छैन । विकास निर्माणका काम उद्घाटन र सिलान्यासमै सिमित छन् । एक बर्षअघि बाढीले बगाएको विपी राजमार्ग, बर्षौं देखि बनिरहेको नारायणघाट-बुटवल सडक यसका उदाहरण हुन् ।
समग्रमा सरकारको एक बर्ष औसत भन्दा तल रहेको छ । जबसम्म प्रधानमन्त्रीमा मन्त्री र सचिवलाई वरपर राखेर निर्देशन दिएपछि विकास भयो भन्ने बुझाई आइरहन्छ, तबसम्म राजनीतिक नेतृत्व (ओली, देउवा, प्रचण्ड र अर्को कोहि) जो भए पनि अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आउने विश्वास गर्न सकिदैन । यसरी व्यापक आशा जगाउने र विकासमा प्रभावकारी काम गर्ने अपेक्षा गरिएको ओली सरकारको एक बर्ष निराशाजनक देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया