अमेरिका-इरान ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता: आजै हस्ताक्षर हुने ट्रम्पको दाबी, नेपाल वा विश्व अर्थव्यवस्थामा पार्ने प्रभाव

काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्न ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता (MoU) मा आजै हस्ताक्षर हुने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दाबी गरेका छन्। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत आइतबार (जुन १४) नै सम्झौता हुने र त्यसलगत्तै विश्वकै प्रमुख तेल ढुवानी मार्ग 'स्ट्रेट अफ होर्मुज' सबैका लागि खुला हुने बताएका हुन्।

मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले पनि २४ घण्टाभित्र सम्झौता परिपक्व हुने र इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको जनाएका छन्।तर, इरानले भने सम्झौताको समयसीमालाई लिएर संयमता र सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता स्माइल बघाईले आजै हस्ताक्षर हुने कुरा अस्वीकार गर्दै सम्झौता आगामी केही दिनभित्र हुन सक्ने बताएका छन्। उनले यो सम्झौता अन्तिम नभई केवल वार्ता अघि बढाउने एउटा 'प्रारम्भिक रूपरेखा' (Framework) मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन्।

सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू र सर्तहरू

यस ऐतिहासिक शान्ति सम्झौताका मुख्य प्रावधानहरू यस प्रकार रहेका छन्:

• होर्मुज जलडमरू मध्य (Strait of Hormuz): युद्धका कारण बन्द भएको यो रणनीतिक जलमार्गलाई कुनै शुल्क बिना तत्काल खुला गरिनेछ।
• अमेरिकी नाकाबन्दी फिर्ता: इरानी बन्दरगाहहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी हटाइनेछ र रोक्का गरिएका अर्बौँ डलर बराबरको इरानी सम्पत्ति फुकुवा गरिनेछ।
• युद्धविराम विस्तार: हालै भङ्ग भएको युद्धविरामलाई थप ६० दिनका लागि लम्ब्याइनेछ।
• लेबनान द्वन्द्वको अन्त्य: इरान समर्थित हिज्बुल्लाह र इजरायलबीच लेबनानमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने विषय यसमा समेटिएको छ।
• आणविक कार्यक्रम: इरानको आणविक कार्यक्रम र युरेनियम भण्डारण नष्ट गर्ने विषयमा आगामी ६० दिनभित्र छुट्टै वार्ता सुरु गरिनेछ। 
  

सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त हवाई आक्रमण गरेपछि यो युद्ध सुरु भएको थियो, जसमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीको मृत्यु भएको थियो। त्यसयता पश्चिम एसियामा तनाव चुलिएको थियो र विश्व बजारमा इन्धन आपूर्ति ठप्प प्रायः भएको थियो। 

यस सम्झौतालाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्:

• इजरायलको असहमति: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेटन्याहुले इजरायल यस सम्झौताको हिस्सा नबन्ने र आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न स्वतन्त्र रहने बताएका छन्।
• अमेरिकी विपक्षीको आलोचना: अमेरिकाका केही डेमोक्र्याट सांसदहरूले ट्रम्पको यस कदमलाई "आत्मसमर्पणको दस्तावेज" भन्दै आलोचना गरेका छन्।
• इरानभित्र विरोध: इरानका कट्टरपन्थी समूहहरूले अमेरिकाको सर्त मानेको भन्दै विदेश मन्त्री अब्बास अराघ्चीविरुद्ध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। 

यदि यो सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा यसले विश्व ऊर्जा बजार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पश्चिम एसियाको सुरक्षा व्यवस्थामा ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीचको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता (MoU) मा आजै हस्ताक्षर हुने दाबी गरे पनि इरानले भने यस विषयमा संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत आइतबार (जुन १४, २०२६) नै सम्झौता सम्पन्न हुने र यससँगै विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग 'स्ट्रेट अफ होर्मुज' खुला हुने घोषणा गरेका छन्। तर, इरानको विदेश मन्त्रालयले भने आजै हस्ताक्षर हुने कुरालाई अस्वीकार गर्दै यो केवल वार्ताको प्रारम्भिक खाका मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ।

१. ट्रम्पको दाबी र पाकिस्तानको मध्यस्थता

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक जितको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज सरिफले पनि २४ घण्टाभित्र सम्झौता परिपक्व हुने र दुवै देशबीच इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर (Electronic Signature) को तयारी भइरहेको पुष्टि गरेका छन्। सम्झौता लगत्तै युद्धका कारण बन्द भएका व्यापारिक मार्गहरू पुनः सञ्चालनमा आउने अमेरिकी दाबी छ।

२. इरानको प्रतिक्रिया: "हतार नगरौँ"

तेहरानले भने अमेरिकाको तीव्र गति र दबाबपूर्ण शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता स्माइल बघाईले सम्झौता हुन अझै केही दिन लाग्न सक्ने बताएका छन्। इरानका अनुसार यो सम्झौता स्थायी शान्ति नभई आगामी दिनमा गरिने विस्तृत वार्ताको एउटा 'प्रारम्भिक रूपरेखा' (Framework) मात्र हो।

३. सम्झौताका ५ मुख्य सर्तहरू

अहिलेसम्म बाहिर आएका विवरण अनुसार यस प्रारम्भिक सम्झौतामा निम्न बुँदाहरू समेटिएका छन्:

• होर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने: युद्धका कारण ठप्प बनेको रणनीतिक जलडमरू मध्य (Strait of Hormuz) लाई तत्काल बिना शुल्क खुला गरिनेछ।
• अमेरिकी नाकाबन्दी हट्ने: इरानी बन्दरगाहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनेछ र अमेरिकाले रोक्का गरेको अर्बौँ डलर इरानी सम्पत्ति फिर्ता गर्नेछ।
• युद्धविराम विस्तार: हालै भङ्ग भएको युद्धविरामलाई थप ६० दिनका लागि निरन्तरता दिइनेछ।
• लेबनान द्वन्द्वको अन्त्य: इरान समर्थित हिज्बुल्लाह र इजरायलबीच लेबनानमा जारी युद्ध रोक्ने सहमति।
• आणविक वार्ता: इरानको आणविक कार्यक्रम र युरेनियम भण्डारण नष्ट गर्ने विषयमा आगामी ६० दिनभित्र ठोस वार्ता सुरु गरिनेछ।

४. कसरी सुरु भयो यो युद्ध?

सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त हवाई आक्रमण गरेका थिए। उक्त आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीको मृत्यु भएपछि पश्चिम एसियामा भीषण युद्ध सुरु भएको थियो। यस युद्धका कारण विश्व बजारमा इन्धन आपूर्ति बन्द भई आर्थिक संकट चुलिएको थियो।

५. क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

• इजरायलको आपत्ति: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेटन्याहुले इजरायल यस सम्झौताको हिस्सा नबन्ने र आफ्नो सुरक्षाका लागि इरानविरुद्ध कडा कदम चाल्न स्वतन्त्र रहने स्पष्ट पारेका छन्।
• अमेरिकामा विरोध: अमेरिकी डेमोक्र्याट सांसदहरूले यो सम्झौतालाई इरानसामु ट्रम्पको "आत्मसमर्पण" भन्दै आलोचना गरेका छन्।
• इरानभित्र आन्तरिक तनाव: इरानका कट्टरपन्थी समूहहरूले अमेरिकाका सर्तहरू मानेको भन्दै विदेश मन्त्री अब्बास अराघ्चीविरुद्ध तेहरानमा प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।

यो सम्झौताले अन्तिम रूप पाएमा विश्व ऊर्जा बजार र पश्चिम एसियाको सुरक्षामा ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस विषयमा थप नयाँ अपडेटहरू आउन बाँकी नै छ।

मेरिका-इरान सम्झौताको खबरले विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउने संकेत देखिएको छ, जसले विश्व र नेपाली अर्थव्यवस्थामा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। इरानमाथिको प्रतिबन्ध हट्ने र 'स्ट्रेट अफ होर्मुज' खुला हुने बित्तिकै विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति सहज भई मूल्य घट्ने निश्चित छ।

१. विश्व अर्थव्यवस्थामा पार्ने प्रभाव

• मूल्यमा गिरावट: प्रतिबन्ध खुकुलो भएपछि तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १० देखि १५ सम्मले घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
• महँगी (Inflation) मा कमी: इन्धन सस्तो हुँदा उत्पादन र ढुवानी लागत घट्नेछ, जसले विश्वव्यापी महँगी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ।
• सेयर बजारमा उत्साह: उड्डयन, यातायात र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको सञ्चालन खर्च घट्ने भएकाले विश्व सेयर बजारमा सकारात्मक असर पर्नेछ।
• आर्थिक वृद्धि: सस्तो इन्धनले औद्योगिक गतिविधि बढाउने छ, जसले सुस्त बनेको विश्व आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनेछ।

२. नेपाली अर्थव्यवस्थामा पार्ने सकारात्मक प्रभाव

• इन्धनको मूल्य घट्ने: नेपालले शतप्रतिशत इन्धन आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा पनि पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास सस्तो हुनेछ।
• व्यापार घाटामा कमी: नेपालको आयात बिलमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्धनको रहन्छ। तेल सस्तो हुँदा नेपालको खर्बौँ रुपैयाँ जोगिनेछ र व्यापार घाटा घट्नेछ।
• बजार मूल्य नियन्त्रण: ढुवानी भाडा घट्ने बित्तिकै नेपालमा खाद्यान्न, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वतः घट्न थाल्नेछ।
• विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Forex Reserve) मा सुधार: इन्धन किन्नका लागि बाहिरिने अमेरिकी डलर बचत हुनेछ, जसले नेपालको बैंकिङ प्रणाली र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाउनेछ।

३. नेपालका लागि सम्भावित चुनौती (Blind Spots)

• रेमिट्यान्स (Vipreshan) मा मन्दी: नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुक (साउदी अरब, कतार, यूएई) बाट आउँछ। तेलको मूल्य धेरै घटेमा ती देशहरूको अर्थतन्त्र कमजोर हुन सक्छ, जसले गर्दा नेपाली श्रमिकको माग र रेमिट्यान्स आम्दानी घट्न सक्छ।
• मूल्य समायोजनमा ढिलाइ: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि नेपाल आयल निगमले आफ्नो पुरानो ऋण र घाटा असुल गर्न यहाँ तुरुन्तै मूल्य नघटाउन सक्छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले तत्काल राहत नपाउने जोखिम रहन्छ।

खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकमा यसको के असर पर्छ र नेपालमा इन्धनको मूल्य कसरी तोकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत विश्लेषण यस प्रकार छ:

१. खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकमा पर्ने असर

साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत र ओमान जस्ता खाडी देशहरूको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा तेलको कमाइमा निर्भर छ। तेलको मूल्य घट्दा त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपालीहरूलाई निम्न असर पर्न सक्छ:

• रोजगारी कटौतीको जोखिम: तेलको आम्दानी घटेपछि खाडीका सरकार र कम्पनीहरूले ठूला पूर्वाधार (Construction) र विकासका आयोजनाहरू रोक्न सक्छन्। यसले गर्दा विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा रहन्छ।
• तलब र सेवा सुविधामा कमि: कम्पनीहरूको नाफा घट्दा श्रमिकहरूको ओभरटाइम (Overtime) कटौती हुने, नयाँ बोनस रोकिने वा समयमै तलब नपाउने समस्या बढ्न सक्छ।
• नयाँ श्रम स्वीकृतिको माग घट्ने: खाडी मुलुकले विदेशी श्रमिक भित्राउने क्रम कम गर्नेछन्, जसले गर्दा रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने नयाँ नेपाली युवाहरूले अवसर नपाउन सक्छन्।
• रेमिट्यान्स (विप्रेषण) मा गिरावट: श्रमिकको संख्या र आम्दानी घट्ने बित्तिकै नेपाल भित्रिने पैसा कम हुन जान्छ। यसले नेपालका घरपरिवारको खर्च गर्ने क्षमता र देशको अर्थतन्त्रलाई नै दबाबमा पार्नेछ।

२. नेपालमा इन्धनको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ?

• इन्डियन आयल कर्पोरेसन (IOC) को मूल्यसूची: नेपाल आयल निगम (NOC) ले आफैँ कच्चा तेल किन्दैन। यसले भारतको IOC बाट प्रशोधित तेल किन्ने गर्छ। IOC ले हरेक १५-१५ दिनमा नेपालका लागि नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज मूल्य घटे पनि नेपालमा त्यसको असर देखिन कम्तीमा दुई हप्ता लाग्छ।
• स्वचालित मूल्य प्रणाली (Automatic Pricing System): नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य घटबढ हुने 'अटो प्राइसिङ' लागू छ। तर, व्यवहारमा निगमले आफ्नो नाफा-घाटा हेरेर मात्रै मूल्य समायोजन गर्छ।
• उच्च कर (Taxes): नेपाल सरकारले इन्धनमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदुषण शुल्क, र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) जस्ता विभिन्न करहरू लगाउँछ। प्रतिलिटर इन्धनमा झन्डै ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कर हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल जतिसुकै सस्तो भए पनि नेपालमा एउटा निश्चित विन्दुभन्दा तल मूल्य झर्न सक्दैन।
• निगमको पुरानो ऋण व्यवस्थापन: विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगो हुँदा नेपाल आयल निगमले अर्बौँ रुपैयाँ घाटा बेहोरेको हुन्छ। त्यसैले विश्व बजारमा मूल्य घट्दा निगमले पहिले आफ्नो पुरानो ऋण तिर्न र 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' (Price Stabilization Fund) भर्नका लागि नेपालमा मूल्य घटाउन ढिलाइ गर्छ।