संवैधानिक दायरा बाहिरबाट निकास दिनु जनताको भावनाविपरीत हो- नेमकिपा

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरसंबैधानिक काम गरेको भन्दै इतिहासले दोषी साबित गर्ने बताएका छन् ।

नेमकिपाले पार्टी सचिवालय बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै दलका नेताहरूको सहमतिमा भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत संवैधानिक दायरा बाहिरबाट निकास दिनु भनेको जनताको भावनाविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै नेमकिपाले अहिलेको सङ्कटको लागि शासक दलहरू पनि इतिहासमा दोषी साबित हुने उल्लेख गरेको छ ।

नेमकिपाको विज्ञप्ति: 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) को अध्यक्षतामा मिति २०८२ साल भदौ २८ गते पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्यो । बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे देहायबमोजिम वक्तव्य दिने निर्णय गयो :-

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको ३५ वर्षयता संयुक्त वा एकल सरकारमा गएका शासक दलहरूले देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा नगरेको र भ्रष्टाचार, पक्षपात, भागवन्डालगायत अनियमितता गरेको हुँदा भदौ २३ र २४ गतेको जन-अ न - असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको हो । त्यसपछि देशमा थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भयो ।

देश र जनताका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिबाट समयमा संविधानको संरक्षण तथा पालन भएन र राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार तत्काल प्रयोग गरिएन । समयमै शान्ति सुरक्षा कायम नहुँदा अकल्पनीय जनधनको क्षति भयो । अहिलेको गैरसंवैधानिक कदमको लागि राष्ट्रपति स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ । इतिहासमा राष्ट्रपति दोषी साबित हुनेछ ।

शासक दलका नेताहरूको सहमतिमा भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत संवैधानिक दायरा बाहिरबाट निकास दिनु भनेको जनताको भावनाविपरीत हो । अहिलेको सङ्कटको लागि शासक दलहरू पनि इतिहासमा दोषी साबित हुनेछन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संसद्मा उठेका विषय कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने वा जवाफदेही बनाउनेजस्ता अत्यावश्यक काम गरेनन् । भदौ २३ र २४ गतेको जटिल अवस्थामा समेत सभामुखबाट सर्वदलीय बैठकको आयोजना भएन । यसकारण इतिहासमा सभामुखसमेत यो सङ्कटको निम्ति दोषी साबित हुनेछन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ठुला भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण तथा उनीहरूलाई मृत्युदण्डसमेत हुने कानुनी व्यवस्था, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, नेपालीलाई योग्यताअनुसार देशभित्र रोजगारी, शिक्षा-स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरलगायत बन्दोबस्त हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको हो । यी न्यायोचित विषयमा नेमकिपा पुन: जोड दिन्छ ।

वर्तमान जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढिरहेको यथार्थप्रति सचेत हुँदै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी एवम् विस्तारवादविरोधी सङ्घर्ष चालु राख्न सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतामा नेमकिपा आह्वान गर्दछ ।