दुई अर्ब होइन दुई रुपैयाँ कहीँ बदमासी गरेको प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवन त्याग गर्न तयार छु : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय सवारी साधन (EV) को करको दर हेरफेरमा सूचना चुहावट गरेको भन्ने आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । यदि आफूले करका दरमा कतै पनि बदमासी गरेको प्रमाणित भए मन्त्री र सांसद पद मात्र नभई सार्वजनिक जीवन नै त्याग गर्न तयार रहेको उनले घोषणा गरेका छन् ।

बिहीबार बिहान बसेका प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूमाथि लागेका आरोपहरू निराधार र 'ननसेन्स' (अर्थहीन) भएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरे । बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा कुनै पनि सूचना पहिल्यै चुहावट नभएको दाबी गरे ।

"यसमा प्रमाण ल्याएर आउनुहुन्छ भने म त कठघरामा उभिन तयार छु । अर्ब/खर्ब भन्द्याछन् जथाभावी । दुई अर्ब होइन, स्वर्णिम वाग्लेले दुई रुपैयाँ कहीँ बदमासी गरेको छ भने म अर्थमन्त्री मात्र होइन, सांसद मात्र होइन, म सार्वजनिक जीवन नै त्याग गर्न तयार छु । मेरो चुनौती हो ।"

उनले आफूमाथि लागेको आरोपलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै अन्य सांसदहरूलाई पनि प्रश्न उठाउँदा सोही स्तरको नैतिक आँट र जिम्मेवारी राख्न शुभकामना दिए ।

के थियो विवाद ?

बजेट भाषण अगाडि नै विद्युतीय सवारी साधन (EV) को कर बढ्दैछ भन्ने सूचना व्यापारीक घरानामा पुगेको र त्यसकै आधारमा ठूलो संख्यामा गाडीहरू भन्सारबाट पास गराइएको भन्दै संसद र संसदीय समितिहरूमा अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दलहरू (राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टी लगायत) ले यस प्रकरणमा राजश्व हिनामिना भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा र छुट्टै संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा एउटा सङ्गठित समूह नै लागेर नियोजित रूपमा 'ब्रान्ड अट्याक' गरिरहेको गुनासो समेत गरे ।

संसद् र समितिमा दबाब

यसअघि, यही विषयलाई लिएर संसद् बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले वेल घेराउ गरी नाराबाजी गरेपछि बैठक समेत प्रभावित भएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूले अर्थमन्त्रीको जवाफमाथि थप प्रश्न उठाइरहेका छन् र संसदीय छानबिनको मागमा अडिग देखिएका छन् ।