१२०० लालपूर्जाविहीन: हप्ताभित्रै टोली फिल्ड पठाउने तयारी

पैँतालीस वर्षदेखि लालपूर्जाविहीन काभ्रे भुम्लू गाउँपालिकास्थित दुई वडाका करिब एक हजार दुई सय परिवारको जमिनबारे छानबिन गरिने भएको छ । यसका लागि आगामी फागुन पहिलो साताभित्रै पुनः टोली फिल्डमा पठाइने भएको छ ।

 आन्तरिक विवादलगायत कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिमका कारण करिब डेढवर्ष छानबिनको काम रोकिएको थियो । गाउँपालिकाको दुई वडा ७ र ८ मा जग्गा विवाद छानबिन गरी लालपूर्जा वितरणका लागि गाउँपालिका, वडा तथा जिल्लास्थित मालपोत र नापी कार्यालयबीच बिहीबार एक हप्ताभित्रै पुनः टोली पठाउने सहमति भएको  हो ।

 “एक हप्ताभित्र पुनः फिल्डमै कर्मचारी पठाउने निर्णय भएको छ, उहाँहरुले रोकिएको काम सुचारु गर्नुहुनेछ” नापी कार्यालय प्रमुख राम विनयकुमार सिंहले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नापीका केही कर्मचारी फिल्डमै हुनुहुन्छ । दुवै वडामा २०७६ साल पुसमा नापी र मालपोतका दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । 

यसलगत्तै नेपालमा पनि महामारी फैलिएपछि थालिएको काम रोकिएको हो । कोरोना जोखिम घटेपछि २०७७ मङ्सिरबाट पुनः थालेपछि केही काम हुँदैथियो पुनः कोरोनाको दोस्रो लहरले छानबिनको कामलाई जहाँको तही थाँती राखिदियो । गत पुसदेखि काम पुनः थाली टोली पठाइने तयारी गरेपनि कोरोना तेस्रो लहरका कारण नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

 उहाँका अनुसार त्यसयता छानबिनका लागि टोली पठाउन मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहसँग छलफल तथा समन्वयपछि हप्ताभित्र काम सुचारु गर्ने सहमति भएको हो । करिब दुई वर्षदेखि स्थानीयस्तरका नापी र मालपोतका कार्यालय कर्मचारीविहीन बनेका थिए । फिल्डमा खटेको नापीको टोली स्थापनाको केही महिनापछि नै फर्किएपछि ४५ वर्षदेखि लालपूर्जाको पर्खाइमा बसेका करिब एक हजार दुई सय परिवारमा पुनःनिरासा छाएको थियो भने लालपूर्जा वितरणमा थप अन्योलता कायम हुँदै आएको थियो ।

     उक्त गाउँपालिकाको सात र आठ नम्बर वडामा स्थानीयवासीको जग्गाधनी र जग्गाको छानबिन गरी लालपूर्जा दिन जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्न दुई कार्यालय राखिएको थियो । तत्कालीन नक्शाङ्कनको अवस्थामा सीमाविवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिब एक हजार दुई सय लालपूर्जाविहीनले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा २०७७ माघ महिनासम्म लालपूर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गरेका थिए । कार्यालयका प्रमुख सिंहले तीन लहरको कोरोना सङ्क्रमणका कारण करिब डेढ वर्ष भुम्लु गाउँपालिकाको जमिनको छानबिन गरी लालपूर्जा वितरणको काम प्रभावित बनेको हो । उहाँका अनुसार करिब ३०० को लालपूर्जा तयार भइसकेको छ ।

     “छानबिन गरी नाममा पूर्जा दिन केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले कुन आधारमा नामसारी गर्ने भन्नेबारे थप समस्या सिर्जना भएकोले त्यसबारे गम्भीर रुपमा छलफल र कानुनी आधारमा सहमति गर्नुपर्ने देखिएको छ, गर्न सकिन्छ–असम्भव छैन” प्रमुख सिंहले भन्नुभयो ।

साविकको भुम्लुटार र फलाँटे गाउँविकास समितिबीचको सिमाना विवादका कारण ४५ वर्षदेखि यी दुई तत्कालीन गाविसका सर्वसाधारणले हालसम्म पनि आफूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र(लालपूर्जा) प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कार्यालयका अनुसार ७ नम्बर वडास्थित कार्यालयमा ९३२ र ८ नम्बरमा ३१७ निवेदन दर्ता भएको छ । नापी कार्यालयद्वारा निवेदन बुझ्ने काम भएको तर थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । 

कार्यालयले मालपोत कार्यालयबाट जमिनको सुरुदेखि अन्तिम जग्गाधनी को हुन् भन्नेमा श्रेस्ता आएपछि मात्रै निवेदन दिएका व्यक्तिको जग्गा दर्तागरी लालपूर्जा दिन सकिने जनाउँदै आएको छ । हाल दुवै वडामा तेस्रोपक्ष व्यक्तिमा किनबेच नभएको जग्गामात्रै दर्ता गर्न सकिने तथा अन्यको हकमा कानुनी आधारमा निक्र्यौल गरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ ।

 नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले दुई वडाको सिमाङ्कनको काम सुचारु नगर्दा अन्योलता छाएको र लालपूर्जावहीनमा निराशा छाएको वडा नं ७ का स्थानीयवासी रमेश खरेलले बताउनुभयो । खरेलका अनुसार लामो समयपछि लालपूर्जा पाउने आशमा बसेकामा नापी र मालपोत कार्यालयको बेवास्ताका कारण थप अन्योलता छाएको स्थानीयवासीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

 उहाँले भन्नुभयो,“दुवै कार्यालयका कर्मचारीले स्थानीयवासीको निवेदन बुझेर हिँडेका थिए ।” भुम्लु गाउँपालिकाले भने काम सुचारु गराउन जिल्लास्थित नापी र मालपोत कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टटै पत्राचार गरेको थियो । “निवेदन उपर छानबिन गरी जग्गादाताले आवश्यक प्रमाण जुटाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला कोरोनाले काम प्रभावित बनायो, लामो छलफलपछि कामलाई निरन्तरता दिन सकिने निर्णय भएको छ अब काम अघि बढ्छ कि !”  अध्यक्ष गुमानध्वन कुँवरले भन्नुभयो । 

उहाँका अनुसार साविकको पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा खेतीयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विसं २०३२ मा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवादका कारण तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो ।