कर्णाली मन्त्रिपरिषद् संविधानविपरीत गठन भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् संविधानविपरीत विस्तार गरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ को खिलापमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै त्यसविरुद्धमा अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिकारकर्मी टीका विष्टले रिट दायर गरेका हुन्।

सरकार गठन भएको तीन महिनापछि पूर्णता पाएको कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा १६८, उपधारा ९ मा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कूल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।’

त्यसविपरीत कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएकाले रिट दायर गरिएको अधिकारकर्मी टीका विष्टले बताइन्। “तर, आठ सदस्यीय कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित एक जना पनि अटाएका छैनन्”, उनले भनिन्, “रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।”