सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै सल्टिन्छ: परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल
काठमाडौँ, २४ जेठ : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण आयामहरूमा गम्भीर समीक्षा भएको जानकारी दिनुभएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुग्नुभएका मन्त्री खनालले दुई देशबीचका ऐतिहासिक तथा थाती रहेका मुद्दाहरू कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
तेस्रो पक्षको मध्यस्थता आवश्यक छैन: मन्त्री खनाल
- दस्ताबेज अध्ययन मात्र: लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि नेपालले बेलायत (यूके) को मध्यस्थता खोजेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै मन्त्री खनालले ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाण संकलनका लागि मात्र बेलायती संग्रहालय एवं पुस्तकालयको पहुँच खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
- द्विपक्षीय वार्तामा जोड: सीमा विवाद नितान्त दुई देशबीचको प्राविधिक तथा कूटनीतिक विषय भएकाले यसमा कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता आवश्यक नरहेको र संवादका माध्यमबाटै नेपालको ऐतिहासिक हक स्थापित गरिने उहाँको भनाइ थियो।
- नयाँ राजनीतिक यथार्थ: मन्त्री खनालले आफूहरू नेपालको नयाँ राजनीतिक यथार्थ र नागरिकको अकाट्य जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दै दिल्ली आएको बताउँदै सम्बन्धलाई पुराना अल्झनमा मात्र बाँधेर राख्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो।
जलविद्युत्, डिजिटल भुक्तानी र एआई प्रविधिमा महत्त्वपूर्ण सहमति
शनिबार हैदराबाद हाउसमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताका क्रममा नेपाल र भारतबीच विकास साझेदारी र प्रविधिका क्षेत्रमा ठूला सहमतिहरू भएका छन्।
- डिजिटल भुक्तानी र रेमिट्यान्स: नेपाल क्लियरिङ हाउस (NCHL) र भारतको नेश्नल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन (NPCI) बीचको समझदारी अनुसार सीमापार डिजिटल कारोबार र व्यक्तिगत विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई थप सहज बनाउने सहमति भएको छ।
- एआई र भाषानुवादमा सहकार्य: काठमाडौँ विश्वविद्यालय (KU) र भारतको 'डिजिटल इन्डिया भाषिणी डिभिजन' बीच सम्झौता भई नेपाली र अन्य क्षेत्रीय भाषाहरूमा एआई (AI) आधारित भाषा अनुवाद प्रणाली विकास गर्ने समझदारी पत्र आदानप्रदान गरिएको छ।
- ८४ वटा परियोजना हस्तान्तरण: भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत भारतको सहयोगमा सम्पन्न भएका ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था र १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा गरी कुल ८४ वटा परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
- ईपीजी प्रतिवेदनको सवाल: प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (EPG) को प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको तहमा बुझाउनका लागि उपयुक्त समयमा आवश्यक छलफल अघि बढाइने मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो।
भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (NSA) अजित डोभाल र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।
ट्रेण्डिङ समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
ताजा समाचार
-
१.
-
२.
-
३.
-
४.
-
५.
-
६.
-
७.
-
८.
-
९.
-
१०.
प्रतिक्रिया