टेरामक्स प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला: पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ, पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन जना दोषी ठहर

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली खरिदमा भएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला सुनाएको छ। अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ। 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मन्त्रीको हैसियतमा बस्नेतले नीतिगत निर्देशन मात्रै दिएको, खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नदेखिएको र व्यक्तिगत लाभ लिएको कुनै पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको हो। तर, सोही प्रकरणमा अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन पूर्वअधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। 

को-को भए दोषी ठहर? 

विशेष अदालतले दूरसञ्चार प्राधिकरणको तत्कालीन सञ्चालक समिति (बोर्ड) ले बदनियतपूर्वक र आवश्यक पूर्वतयारी विना खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै फौजदारी रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ। दोषी ठहर भएकाहरू यस प्रकार छन्: 

1. दिगम्बर झा (तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण):
   उनलाई खरिद प्रक्रियामा मुख्य बदनियत राखेको अभियोगमा ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। साथै, उच्च पदस्थ र जिम्मेवार अधिकारी भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना गरी कुल १ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। 
2. धनराज ज्ञवाली (तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्व कानुन सचिव):
   उनलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको छ। 
3. टिकाप्रसाद उप्रेती (तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य, दूरसञ्चार प्राधिकरण):
   उनलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको छ। 

अदालतले यस प्रकरणमा बिगो कायम गर्न नमिल्ने भन्दै अभियुक्तहरूलाई जरिवाना र कैद मात्रै सुनाएको हो। 

पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित कस-कसले पाए सफाइ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ १ गते कुल ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थाहा भएको छ। तर अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित निम्नलिखित व्यक्तिहरूलाई भने सफाइ दिएको छ: 

• पुरुषोत्तम खनाल (प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष) 
• अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दिपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बास्तकोटी, सन्दीप अधिकारी (प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक तथा उपनिर्देशकहरू) 
• परामर्शदाता कम्पनी 'भ्यानराइज सोलुसन्स' (Vanrise Solutions SAL), यसका सीईओ जमाल अनौटी, र स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिङ्कका सञ्चालकहरू। 

के थियो टेरामक्स खरिद प्रकरण?

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको फोन कल र डाटा ट्राफिक निगरानी गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, तत्कालीन सञ्चालकहरूले बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक बढी मूल्य देखाएर उपकरणहरू खरिद गरेको, लागत अनुमान र औचित्य पुष्टि नगरी सरकारी कोषको रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको औंल्याउँदै अन्ततः नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रीलाई सफाइ दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने र सम्झौता गर्ने बोर्ड पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ।