केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस, २९ प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गरी विस्तृत राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। 'समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली'को मूल अवधारणासहित तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा पार्टीको वैचारिक, सांगठनिक, राजनीतिक र आर्थिक पुनर्संरचनाका लागि २९ वटा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू अघि सारिएका छन्।

सभापति थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमा विगत दुई दशकको सत्ता, पद, गुटबन्दी र पहुँचकेन्द्रित राजनीतिले गर्दा जनता र पार्टीबीच दूरी बढेको स्वीकार गर्दै गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिएको छ। केवल नेतृत्व परिवर्तनले मात्रै कांग्रेसको रूपान्तरण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै राजनीतिक संस्कार, कार्यशैली र सोचमै व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका २९ वटै प्रमुख प्रस्तावहरू:

१. निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति:

आगामी दिनमा हुने कुनै पनि तहका निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कांग्रेस आफ्नै चुनाव चिह्न (रुख), आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै स्पष्ट एजेन्डाका साथ जनतामाझ जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

२. उम्मेदवार छनोटमा 'प्राइमरी' प्रणाली:

उम्मेदवार चयन गर्दा गुट, पहुँच र नेताको चाकरीभन्दा योग्यता, योगदान र क्षमतालाई आधार बनाइनेछ। यसका लागि पार्टीभित्र 'प्राइमरी इलेक्सन' (प्राथमिक निर्वाचन), सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र क्रियाशील सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अपनाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

३. ३८ सिटसहित 'छायाँ सरकार'को अभ्यास:

संसद्मा जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न संघ र प्रदेश दुवै तहमा मन्त्रालयगत कामकारबाहीको निगरानीका लागि 'छायाँ सरकार'को गठन गरिनेछ। तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारका गल्ती-कमजोरी औंल्याउने र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने रणनीति छ।

४. प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा (दुई कार्यकाल मात्र):

सत्तामा एकै व्यक्तिको दीर्घकालीन पकड र एकाधिकार रोक्नका लागि कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ।

५. वैचारिक नवीकरण र बीपी-प्रदीप विचारको निरन्तरता:

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार पुनर्व्याख्या गरिनेछ। बीपी कोइरालाको समाजवादलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग र प्रदीप गिरिको वैचारिक निष्ठा तथा अध्ययन संस्कृतिलाई पार्टीको नीति निर्माणसँग जोड्ने उल्लेख छ।

६. निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदार मान्ने:

निजी क्षेत्रलाई केवल कर उठाउने माध्यम नभई उत्पादन, नवप्रवर्तन, लगानी र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य इन्जिन मान्ने नीति लिइएको छ। नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ।

७. भ्रष्टाचारमा 'जिरो टोलरेन्स' र तत्काल निलम्बन:

भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जोडिएका व्यक्ति आफ्नै पार्टी वा गुटका भए पनि कुनै संरक्षण नगरिने र आरोप लागेलगत्तै स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने कडा प्रस्ताव गरिएको छ।

८. संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयमा भागबन्डा अन्त्य:

संवैधानिक निकाय, अदालत र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक/दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइने र भागबन्डामुक्त गराउन कानुनी सुधारका लागि पहल गरिनेछ।

९. डिजिटल सुशासन र 'ओपन नागरिक ड्यासबोर्ड':

सार्वजनिक निकायका आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने गरी 'ओपन-सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड' निर्माण गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

१०. युवा (जेन-जी) केन्द्रित नीति र असन्तुष्टि सम्बोधन:

युवापुस्ता (जेन-जी) का असन्तुष्टि र मागहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरी उनीहरूलाई राजनीति र नीति निर्माणको मूलधारमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ।

११. 'लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट' स्थापना:

पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि, राजनीतिक आचरण र सिद्धान्त निष्ठा सुदृढ गर्न छुट्टै नेतृत्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ।

१२. 'नीति प्रतिष्ठान' (Policy Think-Tank) को गठन:

पार्टीका नीति, कार्यक्रम र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा अनुसन्धान र अध्ययनका आधारमा दृष्टिकोण तय गर्न एक विशेषज्ञसहितको नीति प्रतिष्ठान बनाइनेछ।

१३. 'गभर्नन्स इन्स्टिच्युट' (सुशासन प्रतिष्ठान):

स्थानीय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरूलाई सुशासन, विकास निर्माण र बजेट व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षित गर्न सुशासन प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।

१४. वार्षिक 'समुन्नति प्रतिवेदन' प्रकाशन:

पार्टीले देशको अर्थतन्त्र, सुशासन र सामाजिक विकासको स्थितिबारे प्रत्येक वर्ष विस्तृत 'समुन्नति प्रतिवेदन' सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्नेछ।

१५. कार्यसम्पादन आधारित नेतृत्व मूल्याङ्कन:

पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तोकिएको जिम्मेवारी र नतिजाका आधारमा गरिने प्रणाली विकास गरिनेछ।

१६. तीन-तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा र सार्वजनिक ड्यासबोर्ड:

पार्टीका संगठनात्मक गतिविधि र जनप्रतिनिधिका कामहरूको समीक्षा प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा गरिनेछ।

१७. सदस्यता प्रणालीको पूर्ण डिजिटलाइजेसन:

पार्टीको साधारण तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेखलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाइनेछ।

१८. 'एक व्यक्ति, एक पद' को पूर्ण पालना:

दोहोरो जिम्मेवारीले गर्दा कार्यक्षमता प्रभावित हुने भएकाले पार्टी र सरकार दुवै तहमा 'एक व्यक्ति, एक पद' को नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

१९. जनसम्पर्क र नागरिक संवाद कार्यक्रम:

जनताका समस्या प्रत्यक्ष सुन्न र समाधानका लागि पहल गर्न 'नागरिक संवाद' र 'जनताको घरदैलोमा कांग्रेस' जस्ता नियमित अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

२०. युवा र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता (५० प्रतिशत सुनिश्चितता):

पार्टीका सबै तहका समिति र उम्मेदवार चयनमा महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व केवल समावेशितामा सीमित नराखी निर्णायक तहमा पुर्‍याइनेछ।

२१. भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको पुनर्संरचना:

निष्क्रिय रहेका वा गुटबन्दीमा फसेका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई विघटन वा नयाँ संरचनामा ढालेर समयसापेक्ष, जुझारु र उत्पादनशील बनाइनेछ।

२२. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको मताधिकार र संरक्षण:

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिलाउन कानुनी पहल गर्ने र उनीहरूको हित तथा सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार कोष र परामर्श केन्द्रहरू प्रभावकारी बनाइनेछ।

२३. हरित अर्थतन्त्र र जलवायु न्याय:

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन र 'हरित अर्थतन्त्र' (Green Economy) लाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ।

२४. शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको मुख्य दायित्व:

गुणस्तरीय शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी र दायित्व वृद्धि गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

२५. कृषिको आधुनिकीकरण र किसान पेन्सन:

कृषिमा प्रविधिको प्रयोग, बजार व्यवस्थापन, समयमै मल-बीउको उपलब्धता र साना किसानहरूका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना सञ्चालन गरिनेछ।

२६. सूचना प्रविधि (IT) र नवप्रवर्तन (Startup) प्रवर्द्धन:

नेपाललाई आईटी हबका रूपमा विकास गर्न र युवा उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप फन्ड तथा कर छुटको सुविधा दिएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।

२७. परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति र असंलग्नता:

भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध असंलग्नता, समानता र राष्ट्रिय हितका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ।

२८. सङ्घीयताको सुदृढीकरण र अधिकार प्रत्यायोजन:

सङ्घीयतालाई आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गरिनेछ।

२९. सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पर्यटन विकास:

नेपालको मौलिक संस्कृति, भाषा र सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्या-पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाइनेछ।

सभापति थापाको यो विस्तृत प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय समिति बैठक र आगामी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विस्तृत छलफल हुनेछ।