नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । रिट निवेदक डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई अन्तिरिम अल्पकालीन आदेश जारी भएको पुष्टी गरे ।

‘नागरिकता ऐन तत्काललाई यथास्थानमा राख्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ । अहिलेका लागि नागरिकता ऐन रोकियो,’– रिपोर्टर्स नेपालका लागि पत्रकार मोहन बुढाक्षेत्रीसँग कुराकानी गर्दै भण्डारीले भने ।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक फिर्ता पठाएको र दोस्रो पटक अस्वीकृत गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै विभिन्न दलहरुले विरोध गर्दै आइरहेका थिए ।

आज (आईतबार) न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दामा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन आदेश दिइएको हो ।