कुलमान घिसिङको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापितको मागसहित कुलमान घिसिङले दयार गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुडाल, नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा गत मंगलबारदेखि उक्त रिटमाथि सुनवाइ भएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । गत चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरेको थियो । आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाइएको दाबीसहित घिसिङ अदालतका गएका थिए ।

घिसिङले मन्त्रिपरिषदले उनलाई बर्खास्त गरी शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। यता शाक्यले भने यसअघि आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै चार वर्षको पारिश्रमिक माग गरेका थिए। गत चैत १५ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले दुबै रिटलाई एकसाथ राखेर हेर्नेगरी आदेश गरेका थिए। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो।