कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमै केन्द्रित छ - महामन्त्री गगन थापा

नेपालगञ्ज । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमै केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

कांग्रेस सम्बद्ध पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग र नेपाल डेमोक्याट्रिक लयर्स एसोसिएसनले नेपालगञ्जमा शनिबार आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनः आवश्यकता र चुनौती’ विषयक लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनाउँदै गर्दा प्राथमिकताको विषय संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू बनाउनु पर्नेछ, ती कानुन एकदमै छिटो बनाउनु पर्नेछ, कतिपय कानुनहरू खारेज गर्नुपर्नेछ, कतिपय कानुन हाम्रो संविधानसँग बाझिएका छन् ।’

संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जति पनि कामहरु गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् संविधान पिता स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई एक पटक स्मरण गर्नुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए । कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेसँगै संविधान बनेको र कार्यान्वयन पनि भएकाले संविधान संशोधनमा पनि कांग्रेसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।

संविधान घोषणासँगै बनेका नीति र कतिपय नियतका कारण अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहेका महामन्त्री थापाले बताए । ‘हामीले बनाएका नीतिहरू वा नबनाएका नीतिका कारण अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन् वा हाम्रो नियतका कारणले गर्दा अप्ठ्यारा सिर्जना भएका छन्,’ उनले थपे, ‘त्यसको भारी संविधानलाई मात्र बोकाइ दिएर हुँदैन, नीति र नियतका कारण सिर्जना भएका समस्याको समाधान हामी संविधानबाट खोज्छौं । त्यो संविधानबाट खोजेर हुँदैन, त्यसलाई हामीले नीति वा नियतबाट खोज्नु पर्छ, संविधान संशोधनको बहसमा यो कुरा प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।’

इस्तै कांग्रेस सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौंर, केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल बाल्मिकी, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन, सहमहामन्त्री एवम् प्रदेश सांसद निमा गिरी, कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायणप्रसाद गौडेल लगायतले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । नेपाली कांग्रेस पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागका संयोजक एवम् कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा संविधान विद् काशिराज दाहालले नागरिकस्तरबाट विशेषगरी निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, प्रादेशिक संरचनाको विषयमा पुनरावलोकन तथा कामको समीक्षा गरेर संविधान संशोधन गरिनुपर्ने सुझाव आएको बताए ।