आइजिपी विवादको सुनुवाइ यही जेठ ३० गते

सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको यही जेठ ३० गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि म्याद तामेल नभएको कारण सुनुवाइ हुन सकेन । “रिट निवेदनमा प्रत्यार्थीहरु वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताव सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकको नाममा म्याद तामेल भई आएको देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यार्थी वसन्तकुमार पन्त कैलालीमा रहेको र अन्य प्रत्यार्थीलाई म्याद बुझाउन नसकिएको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिन आएको छ ।”
 
आदेशमा रिट निवेदनका निज विपक्षीहरु प्रहरी सेवाका उच्च पदाधिकारी रहे भएको र निजहरुकै नामको म्यादसमेत तामेल हुन नसकेको गम्भीर अवस्था देखिएको उल्लेख छ । “तीनै जनाको म्याद मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको सहयोग लिई उपलब्ध हुनसके इमेल वा फ्याक्स वा अन्य विद्युतीय साधनबाट आजको मितिले सात दिनभित्र म्याद तामेल गरी गराई थाम्ने थमाउने म्याद नपाउने गरी तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न लगाई मिति २०७९/०२/३० गते पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि, न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गते मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि हुने आदेश दिएको थियोे । उक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट अन्तिम सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
 
आदेशमा तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने उल्लेख थियो । सोही आदेशानुसार सुनुवाइ तय भएको थियो । सरकारले आइजिपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले वरिष्ठता क्रममा तेस्रो व्यक्तिलाई बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियोे ।
 
एआइजी पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनसँगै आज सुनुवाइका लागि सिंहसहित तीन जनालाई एआइजी बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध तीनजना डिआइजीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई साथै राखिएको छ ।