सैनिक अस्पतालमा ३ रुपैयाँ पर्ने औषधि बजारमा ३८ रुपैयाँ

काठमाडौं । औषधि उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी, सञ्चयको व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण गर्न औषधि ऐन, २०३५ अनुसार औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भएको हो ।

विभागका प्रमुख कार्यअन्तर्गत गुणस्तरीय औषधिहरू उपलब्ध गराउने, औषधिको उपयोग सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्ने, औषधि उद्योगको स्थापना, औषधिको आयात निर्यातको सिफारिस एवं औषधि उद्योग र विक्रेताको निरीक्षण गर्ने लगायतका कार्य रहेका छन् । तर, नागरिकले दैनिक प्रयोग गर्ने औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने र अनुगमन गर्ने निकायको फितलो पनाका कारण औषधिको मूल्यमा भिन्नता आएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१२ का सानुकाजी वज्राचार्यले उपलब्ध गराएको कोलस्टोरलको औषधिको मूल्य नेपाली सेनाको अस्पतालमा प्रति ट्याब्लेट ३ रुपियाँ छ भने बजार मूल्य ३८ रुपियाँ रहेको छ ।

यस विषयमा औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले भने, नेपालमा ३ प्रकारको औषधि खरिद बिक्री गरिन्छ । सरकारले किनेर निःशुल्क बाँड्ने, सरकारलगायत सामुदायिक अस्पतालले टेन्डरमा खरिद गरी छुटमा बेच्ने र सरकारले बिमामा किन्ने गर्छ ।

निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य संस्था विशेष गरी हेल्थपोस्टमा र बिमा सेवा सरकारबाट लिएका नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, धुलिखेल अस्पताल, गंगालाल, वीर थुप्रैमा बेचिन्छ यसमा डाक्टरले लेखेको मलिकुल मिल्छ तर औषधिको नाम मिल्दैन ।

यी निकायमा टेन्डरमा औषधि किन्छन् । प्राइभेटमा यसरी खरिद हुन्न र डाक्टरले लेखेको नामकै औषधि हुन्छ र सरकारले किनेर दिएको औषधि अर्थात् मलिकुल मात्र मिलेको औषधिको मूल्यमा पाउँदैन ।’

उनले अगाडी भने, भारत सरकारले विगतमा नेपाल सरकारले जस्तै औषधि खरिद गरी बिरामीलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउँथ्यो तर औषधिको गुणस्तरमा नै प्रश्न उठेपछिको अनुसन्धानले मलिकुल मात्र मिल्ने औषधिको गुणस्तर कमजोर भएको प्रमाणितपछि सरकारले औषधि टेन्डरमा किनेर बेच्ने सिस्टम बन्द ग¥यो ।

यस्तो औषधिको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने विषयमा सरकार स्वयम् चनाखो हुनुपर्छ । गुणस्तरका विषयमा औषधि व्यवस्था विभाग स्वयम् जिम्मेवार हो । एमआरपी आधाभन्दा कम मूल्यमा खरिद हुँदै छ भने औषधि खरिदकर्ता सचेत हुनुपर्छ ।’

औषधि ऐन, २०३५ र औषधि दर्ता नियमावली, २०३८ मा अनुज्ञापत्र दिने, नवीकरण अनुगमन गर्ने तथा नियमित रूपमा औषधि पसलको अनुगमन गर्नुपर्ने, अनुगमनबाट देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न सचेत गराउने, निलम्बन गर्ने, मुद्दा चलाउनेलगायतका कार्यको नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले यो वर्षसम्म दर्ता भएका ३३ हजार ४ सय ७४ औषधि विक्रेता र १ सय ८७ स्वदेशी उद्योग तथा २ सय ७० औषधि आयातकर्तामध्ये ३ हजार ६ सय ६३ औषधि विक्रेता ७२ स्वदेशी उद्योगको अनुगमन गरेको पाइएको महालेखापरीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।