काठमाडौँ, २५ असोज २०८३ -गृह मन्त्रालयद्वारा संवेदनशील र गोप्य सरकारी सूचनाहरू चुहाएको गम्भीर आरोपमा सेवाबाट बर्खास्त गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल कानुनी उपचार खोज्न आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् । मन्त्रालयले गत असोज २३ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई विभागीय कारबाही गर्दै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेपछि दाहालले कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श तीव्र पारेका हुन् ।
यसअघि संवेदनशिल सूचना बाहिर पुर्याएको आशंकामा मन्त्रालयले उनलाई गत असोज १९ गते पदबाट निलम्बन गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
किन र कसरी भयो बर्खास्ती?
गृह मन्त्रालय मातहतको मानवस्रोत विभागमा कार्यरत एआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा गठित एक सदस्यीय छानबिन समितिले दाहालमाथि लागेका आरोपहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा दाहालले शृङ्खलाबद्ध रूपमा पदीय आचरण विपरीतका कार्यहरू गरेको, घोर अनुशासनहीनता प्रदर्शन गरेको र सङ्गठनको छविमा गम्भीर आँच पुर्याएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ११० तथा दफा ११३ बमोजिमको विशेष सजायको व्यवस्था अन्तर्गत गृहमन्त्रीले उनलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् । नेपालको सुरक्षा इतिहासमा एआईजी दर्जाको बहालवाला वरिष्ठ अधिकारीलाई गोप्य सूचना चुहावटको आरोपमा बर्खास्त गरिएको यो पहिलो घटना हो ।
चोलेन्द्र र बिचौलिया कनेक्सन: कस्ता थिए आरोप?
सुरक्षा स्रोतका अनुसार एआईजी दाहालमाथि मुख्य गरी तीन वटा गम्भीर आरोपहरू लागेका छन्:
कानुनी परामर्शमा दाहालको जिकिर
बर्खास्तीको निर्णय बाहिरिएसँगै एआईजी दाहालले भने आफूलाई पूर्वाग्रह राखेर राजनीतिक प्रतिसोध साधिएको दाबी गरेका छन्। छानबिन समितिलाई दिएको बयान र हाल कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनले बिचौलिया इनम सापकोटासँग पूर्वचिनजान भएर सामान्य कुराकानी हुनुलाई अपराध मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन् । साथै नाताका आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न जानु मानवीय कुरा भएको र यसले राज्यको सुरक्षामा कुनै खलल नपुर्याएको उनको तर्क छ ।
आगामी वैशाख २७ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका दाहालले बर्खास्तीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई पदमा पुनर्बहाली हुनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल भइरहेको छ।
यता गृह मन्त्रालयले भने विधिको शासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक शान्ति कायम गर्नका लागि पदीय मर्यादा भुलेर राष्ट्रकै सूचना जोखिममा पार्ने जोसुकैमाथि सम्झौताहीन कारबाही जारी रहने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया