काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू प्रक्रियागत हिसाबमै गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले अध्यादेशको प्रक्रिया नै गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश आवश्यक नरहेको र सरकारले छिटोभन्दा छिटो जनतालाई डेलिभरी दिने भनेर ल्याएको विधेयकको विधि प्रक्रिया नमिलेको बताए।
उनले सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश प्रक्रियागत हिसाबमा नै बैठिक रहेको बताए। मूल्यवृद्धी बढेको र सरकार बन्दा भनेका कुराहरु लागू गर्न नसकेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ।
‘संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी कसरी बनाउने र हाम्रो दल अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले दुई वटा जिम्मेवारी छन्। हाम्रो दुई वटा जिम्मेवारी छ। आफ्नो दलको तर्फबाट सशक्त रुपमा जनताका आवाज उठाउने ?,' उनले भने, 'अन्य विपक्षी दललाई लिएर हाम्रा मत एकता हुनसक्ने विषयमा सामुहिक रुपमा आवाजलाई बुलन्द गर्ने र यी दुवै जिम्मेबारी व्यवस्थित गर्न लामो छलफल भएको छ।’
‘अध्यादेशको प्रक्रिया लोकतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने गरी आएन, प्रक्रिया नै बेठिक छ’, पाण्डेले भने, ‘६ वटा अध्यादेशबाट ३१ वटा कानुन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । समितिमा रहेका विधेयकका फिर्ता नै नलिई अध्यादेश ल्याउनु गलत भएकाले अस्वीकारकाे सूचना दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ ।’
साथै बैठकले सरकार जनसरोकारका मुद्दामा चिन्तित नभएकाले जनताका मुद्दा उठाउने निर्णय गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी निर्णयअनुसार संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा सजायबारे छलफल भएको छ। अहिले राष्ट्रियसभामा भएकोले हामी त्यसलाई केल्याएर निर्णय गर्नेछौं,’ उनले भने। उनले माओवादी सदनमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले जनजीविकाका कुराहरु उठाएर सशक्त रुपमा सदनमा प्रस्तुत हुने निर्णय भएको बताए।
प्रतिक्रिया