भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा रहेको हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्न संशोधन हालेको छु: सांसद गगन थापा

काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्को विपक्षी दल समग्र राज्य र प्रणालीको नभई सरकारको मात्र प्रतिपक्ष भएकाले त्यस अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दललाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रमुख प्रतिपक्षलाई उत्तेजना र आवेगमा नभई संयमितरुपमा अभिव्यक्ति दिन र राजनीति गर्न आग्रह गरे । उनले भने, “लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यो व्यवस्थालाई सार्थक बनाउने हो भने प्रभावकारी प्रतिपक्ष अनिवार्य सर्त हो । सरकारले गरेका काम र दिएका अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दा गालीका आधारमा नभई तर्कका आधारमा हुनुपर्छ ।”

विपक्षी दलले जल्दाबल्दा विषय समयभित्रै राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले विपक्षी भनेको राज्य र प्रणालीको नभई सरकारको मात्र भएको बताए । उनले भने, “लामो अनुभव भएको प्रतिपक्षले त्यो अनुसारको परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नपर्छ, सरकारले पनि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । उत्तेजनाको राजनीति धेरै लामो टिक्दैन, संयमित हौँ ।” प्रस्तावित भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी विधेयकमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नेलगायत विषयमा थुप्रै संशोधन परेकाले अहिले नै को कतातिर भनी हल्का अभिव्यक्ति नदिन सुझाव दिँदै महामन्त्री थापाले नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट हुँदै आएका भ्रष्टाचार रोक्न कानुन तर्जुमा र अख्तियारलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

साथै उनले  भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकमा रहेको हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आफूले संशोधन हालेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका थापाले यो विधेयकमा व्यापक जनचासो रहेको र सल्लाह, सुझाव र खबरदारी आइरहेकोमा स्वागतयोग्य भनेका छन्। 

‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा थाहा भयो भने पाँच वर्षभित्र मात्र यसको हदम्याद हुन्छ भन्ने विधेयक संसदमा आएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अहिले छलफल चलिरहेको छ, विचाराधीन छ,’ सांसद थापाले भने।

नागरिकलाई सत्यतथ्य बताउने जिम्मेवारी भने सांसदहरूको भएको उनले बताए। ‘त्यो विधेयकमा संशोधन हाल्ने संशोधनकर्तामध्ये म एउटा हुँ। हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने संशोधन छ, कानुन बन्दै गर्दा त्यहाँ हदम्यादको व्यवस्था हुँदैन, हदम्याद भन्ने शब्द नै त्यहाँ रहँदैन,’ उनले भने।

उनले उत्तेजनाको व्यापार नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। यो विधेयक २०७६ साल माघ ६ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएका बेला राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको पनि थापाको भनाइ छ। त्यसबेला एमाले र माओवादी सरकारमा थिए।

‘अवकास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका हकमा भने ५ वर्षको हदम्याद भनेर त्यसबेला प्रस्ताव आयो,’ थापाले भने, ‘त्यो नियत र सोचका साथमा आएको विधेयक अलिकति सुधार गर्दै थाहा पाएको मितिमा भनेर २०७९ को चैतमा पारित गर्‍यो। २०८० मा यो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भयो। छलफल भयो। वैशाख ११  गते संशोधन दर्ता गरायौं।’

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका जिम्मेवार नेताबाटै सरकारलाई चुनौती, धम्की र विद्रोहको भाषामा अभिव्यक्ति आएको भनी आलोचना गरे । उनले भने, “महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत् महसुल २२ अर्ब बक्यौता उठाउने सार्वजनिक लेखा समितिले गर्न लागेको निर्देशन र गरिरहेको प्रयासमा प्रतिपक्षबाट असहयोग भइरहेको छ ।”

वर्तमान सरकारप्रति सारा जनताको आशा र विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बास्कोटाले सत्ता समीकरण सङ्ख्याको हिसाबले पनि स्वाभाविक भएको बताए । उनले भने, “एक पटक ठूलो सङ्ख्यामा खरिद नै गर्न नपर्ने ट्रान्समिटर खरिद गरेका कारण उचित भण्डार गर्न नसक्दा खोलाको बाँध बाँध्न प्रयोग भइरहेको देखिएको छ, बक्यौता उठाउने विषयमा देशको कार्यकारीमा रहेका व्यक्तिबाट दोहोरो भूमिका हुनुहुन्न ।”

लेखा समिति प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ भनिरहँदा विगतमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा भएका अरू पदको पनि लेखाजोखा गर्न आवश्यक रहेको सांसद बास्कोटाको भनाइ थियो । पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सरकारमा रहेको शक्तिले सत्ताबाट बाहिर पुग्दा आवेगमा आएर अभिव्यक्ति नदिन प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई उनले आग्रह गरे ।

सांसद बास्कोटाले भने, “विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न विगतमा लाइसेन्स तथा अनुमति दिएका कतिपय वन र निकुञ्जका कारण अन्योलमा परेको छ । विद्युत् प्रयोग गरेको बिल उद्योगीलाई समयमा उपलब्ध नगराएको कुराको जवाफदेहिता लिनुपर्छ । अनावश्यक प्रश्न उठाएर जो कसैलाई पनि हतोत्साही बनाउने काम रोकिनुपर्छ ।”

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विभिन्न उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौतामध्ये एक सय ७८ वटाले बुझाइसकेको तथा अब ६१ उद्योगले मात्र तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, “आजभन्दा आठ वर्षअघि हिउँदमा १८ र बर्सातमा नौ घण्टा विद्युत् कटौती हुने गरेकामा अहिले दैनिक १३ करोड ११ लाखको विद्युत् निर्यात गरी ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य गरेको छ । सरकारको ध्यान अलपत्र र अस्तव्यस्त रहेका नेपाल वायु सेवा निगमलगायत संस्थातिर जाओस्, धेरै यात्रु जहाज उडाइको पखाईमा छन् ।”

विभिन्न विश्वविद्यालय, रेडियो नेपाल र आयल निगम सुधार्न सरकारलाई सुझाव दिँदै सांसद पौडेलले राम्रो ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको प्राधिरणको व्यवस्थापनमाथि अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्न चेतावनी दिए । राजनीतिक परिवर्तनका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त नागरिकलाई सबैले सहिदका रुपमा सम्मान गर्दै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध अन्त्यका लागि भएका सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हिंसा भन्ने शब्द उल्लेख नभए पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु ठीक नभएको बताए ।