शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रस्तावित करले गरिबलाई छुँदैन- र्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको नयाँ करको नीतिले गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै पनि असर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेट आश्रित विधेयकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र चासोको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो कर सार्वजनिक शिक्षाको जगलाई मजबुत र सुदृढ बनाउन ल्याइएको एक रूपान्तरणकारी र समानतामूलक नीति भएको दाबी गरे।

 भ्रम र यथार्थको सन्तुलन

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले भुइँमान्छे र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई पिरोल्छ भन्ने खालका धारणाहरू पूर्णतः भ्रमपूर्ण र राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको र यस अवधिमा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्‌मा भने,

"यो करको व्यवस्थाले समाजका आर्थिक रूपमा विपन्न र आधारभूत वर्गका नागरिकलाई कति पनि छुँदैन। यसको मार गरिबमाथि पर्छ भन्नु केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र हो।"

 तथ्याङ्कले के भन्छ?

बैठकमा ठोस तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालका झण्डै ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिकाहरू गैरनिजी अर्थात् सामुदायिक (सार्वजनिक) विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरेको जानकारी दिए। त्यसैले, सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बहुसंख्यक विद्यार्थी र तिनका अभिभावक यो करको दायराभन्दा पूर्णतः बाहिर रहने उनले प्रष्ट पारे।

यो करको प्रस्ताव केवल महँगा निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने र निश्चित आर्थिक हैसियत भएका सक्षम अभिभावकहरूलाई मात्र लक्षित गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

 करको गणित र उद्देश्य

यस करको व्यावहारिक स्वरूपबारे व्याख्या गर्दै उनले उदाहरण दिए— केही निजी विद्यालयमा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्न सक्ने परिवारले महिनाको करिब ३०० रुपैयाँ मात्र करका रूपमा राज्यलाई योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी ‘थोपा-थोपा’ गरी संकलन हुने रकमलाई राज्यले दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता उनले जनाए। उक्त रकम:

• देशभरका सीमान्तकृत, दलित, भुइँमान्छे र गरिब परिवारका बालबालिकाको छात्रवृत्ति र हितमा खर्च गरिनेछ।

• देशभरका सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक तथा शैक्षिक स्तर सुदृढीकरण गर्न परिचालन गरिनेछ।

•  वामपन्थी राजनीतिमाथि व्यङ्ग्य

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले मुलुकमा सामाजिक न्याय र समाजवादोन्मुख नीति ल्याउँदा पनि संसद्‌मा त्यसको उल्टो विरोध भएको देख्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए। विशेषगरी नेपालमा वामपन्थी र समाजवादको राजनीति गर्दै आएका धेरै सांसदहरूले यस्तो समानतामूलक नीतिको स्वागत र जयजयकार गर्नुपर्नेमा उल्टै त्यही कोणबाट विरोध भइरहेको देख्दा अचम्म लागेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे।

सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक कर सुधारको दूरगामी प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस कदमलाई तत्कालीन फाइदा-घाटा भन्दा पनि दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवाको गुणात्मक सुदृढीकरणसँग जोडेर हेर्न सबैलाई आग्रह गरे।