काठमाडौँ । विशेष अदालतले बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक परीक्षणका लागि उच्चस्तरीय विज्ञ टोली गठन गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले टेरामक्स प्रणालीको गुणस्तर, सम्झौताअनुसार सामग्री आपूर्ति भए-नभएको यकिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा टेरामक्स खरिदका लागि १ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको र प्रणाली जडान भइसकेको दाबी रहेकाले प्राविधिक परीक्षण आवश्यक ठहर गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेरामक्स खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल फाइल झिकाउन र प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनसँग सम्बन्धित कागजात पनि पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालत नियमावली, २०८० अनुसार गठित विज्ञ टोलीमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विज्ञ तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि रहनेछन् । अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया