प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिले भोलि पूर्णता पाउँदै

काठमाडौँ, १० भदौ : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत गठित १० वटा विषयगत समितिले भोलि पूर्णता पाउने भएका छन् । समितिका सभापतिको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्तापछि आजै ती प्रस्तावको सूची प्रकाशित भइसकेको छ । भोलि सोमबार सम्बन्धित समितिमा ती प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछन् ।
    
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार नौ वटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिमा दुई जनाको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएको छ । एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा हुने र दुई जनाको उम्मेदवारी रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन गरिने सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भोलि सभापति घोषणासँगै सपथ ग्रहणको काम पनि गर्ने तयारी सचिवालयको छ ।

दर्ता भएका प्रस्ताव सम्बन्धित समितिको भोलिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्तुत गर्नु हुनेछ र समर्थकले उक्त प्रस्तावको समर्थन गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । एक मात्र प्रस्ताव दर्ता भएका समितिमा समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावित सदस्य सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुहुनेछ ।

 दुई वटा प्रस्ताव दर्ता भएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि दर्ता क्रमअनुसार समर्थक सदस्यले बोलिसकेपछि दुई वटै प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । त्यसपछि तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावलाई क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । समितिको भोलिका बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने पनि प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
      
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिको सभापतिको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७६ को उपनियम (१) बमोजिम सभामुखले भोलि दिउँसो ३ बजेको समय निर्धारण गर्नुभएको छ । समितिको सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनमत पार्टीकातर्फबाट आज उम्मेदवारी दर्ता भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

दशमध्ये नौ समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी परेको छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमतका अब्दुल खान र रास्वपाका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी छ ।
 

 अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादवको उम्मेदवारी परेको छ । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आरजु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरणकुमार साह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाको उम्मेदवारी परेको छ ।

 त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
     
 प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसक्दा समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।