माधव समूहको आन्तरिक कलहले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कम्युनिष्ट सरकार जोखिममा!

काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच शनिबार भएको तीनबुँदे सहमतिलाई लिएर सह-संयोजक माधवकुमार नेपाल समूहभित्र तीव्र मतभेद र विभाजन देखिएको छ। प्रादेशिक सत्ता साझेदारी र कम्युनिष्ट गठबन्धन ब्युँताउने केन्द्रिय नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पक्षीय नेताहरू स्पष्ट रूपमा दुई धारमा बाँडिएका छन्।

पार्टीभित्र संस्थागत छलफल र विधि मिचेर शीर्ष नेताहरूले मात्र बालुवाटारमा निर्णय गरेको भन्दै सुरु भएको विवादले अहिले समूहभित्रै आन्तरिक मतभेदको रूप लिएको हो। 

माधव समूहभित्र देखिएका दुई स्पष्ट धार:

१. संस्थापन र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्ष (मध्यमार्गी धार):

• अडान: यो समूहका केही प्रभावशाली नेताहरू केन्द्रको तीनबुँदे सहमतिलाई स्वीकार गरेर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
• तर्क: कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदा पार्टी बलियो हुने र प्राप्त हुन लागेको प्रादेशिक सत्ता (मुख्यमन्त्री पद) गुमाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ। कर्णालीमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भइसकेकाले आन्तरिक विवादलाई थाती राखेर शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा उनीहरू जोड दिइरहेका छन्।

२. कठोर आन्दोलन र कांग्रेससँगको सहकार्य पक्ष (विद्रोही धार):

• अडान: सुदूरपश्चिम र कर्णालीका रैथाने नेताहरूसहितको अर्को कट्टर समूह भने ओली-प्रचण्डको 'पावर प्याक्ट' को विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिएको छ।
• तर्क: एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको विगतको तिक्तता र कार्यशैली नसच्चिएको अवस्थामा सत्ताकै लागि मात्र झुक्नु आत्मघाती हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। यो समूहले बरु यसअघि नेपाली कांग्रेससँग भएको वैकल्पिक राजनीतिक प्याक्टलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने र पार्टीभित्र 'विद्रोह' गर्नुपर्ने चेतावनी दिइरहेको छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरणमा कस्तो असर पर्ला?

माधव समूहभित्रको यो तीव्र विभाजनले नयाँ कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रियामा निकै ठूलो अन्योल थपिदिएको छ:

• फ्लोर क्रसको जोखिम: यदि विद्रोही धारका सांसदहरूले केन्द्रको निर्देशन अस्वीकार गरेमा वा प्रदेशसभामा मतदान हुँदा 'फ्लोर क्रस' (Floor Cross) गरेमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम दुवै प्रदेशमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले बहुमत (२१ सिट) गुमाउने खतरा रहन्छ।
• कांग्रेसको दाउ: नेपाल समूहको यही आन्तरिक विभाजनलाई हेरेर नेपाली कांग्रेसले पनि कर्णालीमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने राजनीतिक कार्ड भित्रभित्रै खेलिरहेको बुझिएको छ।

यो आन्तरिक विवाद र विभाजनलाई सुल्झाउन माधवकुमार नेपाल आफैँले आफ्नो समूहका नेताहरूसँग आज साँझ छुट्टै आकस्मिक छलफल डाक्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच भएको तीनबुँदे प्रादेशिक सत्ता साझेदारी सहमतिपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको माधवकुमार नेपाल समूह स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको छ।

सह-संयोजक माधव नेपाल आफैँ यो सहमतिप्रति रुष्ट रहँदै हस्ताक्षर गर्ने समयमा अनुपस्थित हुनुभएपछि, उहाँ निकट शीर्ष नेताहरू र सांसदहरू पक्ष र विपक्षमा यसरी बाँडिएका छन्:

तत्काल सरकारमा जानुपर्छ भन्ने 'मध्यमार्गी धार' (पक्षमा):

यो समूहले केन्द्रको सहमति अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व (मुख्यमन्त्री पद) ऐतिहासिक अवसर भएकाले आन्तरिक असन्तुष्टिलाई थाती राखेर तत्काल सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।

• रामकुमार भट्टराई (केन्द्रीय नेता): उहाँले निर्णय प्रक्रियामा "हतार र गृहकार्य नपुगेको" टिप्पणी गरे पनि एमालेसँगको सहकार्यलाई पूर्ण रूपमा नकार्न नहुने र कार्यगत एकता हुँदै वाम एकताको बाटोमा जानुपर्ने मध्यमार्गी धारणा राख्नुभएको छ। 
• मङ्गलबहादुर शाही र प्रकाश ज्वाला निकटस्थहरू (कर्णाली प्रदेश): कर्णालीमा नेकपाले मुख्यमन्त्री पाउने निश्चित भएकाले माधव समूहका कर्णाली केन्द्रित बहुसंख्यक सांसदहरू प्राप्त हुन लागेको सत्ताको नेतृत्व गुमाउन नहुने पक्षमा छन्।

 ओलीसँग मिल्न हुन्न भन्ने 'विद्रोही धार' (विपक्षमा):

यो समूहले एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको विगतको तिक्तता र कार्यशैली नसच्चिएको अवस्थामा नीतिविहीन रूपमा सत्ताका लागि मात्र झुक्नु आत्मघाती हुने भन्दै कडा विरोध गरेको छ।

• बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल निकट नेताहरू: यी शीर्ष नेताहरूसँग आवद्ध संस्थापन इतरका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्र सामूहिक छलफल र संस्थागत निर्णय (Collective Decision) बिना प्रचण्डले एकलौटी सम्झौता गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। 
• सुदूरपश्चिमका केही विद्रोही सांसदहरू: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसअघि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अघि बढ्ने नीति बनेकाले, अचानक एमालेसँग मिल्ने केन्द्रको लादिएको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्।

यो आन्तरिक मतभेद र विभाजनले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री चयनका लागि दाबी पेस गर्ने प्रक्रियामा माधव पक्षका सांसदहरूले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्नेछ।