अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन चुनौती छ: महानिर्देशक शाक्य

काठमाडौ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै शाक्यले कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनु आवश्यक प्रक्रिया थालनी गरिने बताएका हुन् ।

उनले भने,‘अबको हाम्रो गन्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको कर प्रणाली र कर प्रशासन नै हो । हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले दबाबमा छ । अर्थतन्त्रमा मनी सर्कुलेशनको जुन चेन हो त्यो डिस्टर्ब छ । बजारमा तरलताको समस्या छ । यो आर्थिक वर्षको ४ महिनाको राजश्व हेर्दा भन्सार प्रशासन र आन्तरिक राजश्वको सङ्कलनको अहिलेको ट्रेण्ड हेर्दा हामी निश्चित रूपमा अहिले स्ट्रेसमा छौँ । भोलिका दिनहरू अझै चुनौतीपूर्ण रहनेछ । कर प्रशासन र निजी क्षेत्र अन्योन्याश्रित रूपमा अघि बढिरहेको छ । इन्फर्मल इकोनोमीलाई कसरी करको दायरा भित्र ल्याउने यो हाम्रो चुनौती छ ।’

‘अनलाइन बिल्डिङ सिस्टमलाई नै कर प्रशासनको मुख्य रूपमा प्रयोग गर्नेछौँ । यसको लागि हामी अघि बढिसकेका छौँ । केही वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको कारोबारलाई अनलाइन बिल्डिङ प्रणालीमा लैजान अघि गइसकेका छौँ । कर प्रशासनको हिसाबले हेर्ने हो भने भन्सार प्रशासनमा आएको राजश्व गिरावटको असर कर प्रशासनमा पनि देखिँदै जाने अवस्था छ । आन्तरिक राजश्व विभागले गर्ने कर सङ्कलन धेरै डायनामिक छ । अर्थतन्त्र बिग्रिन नदिन सरकारको तर्फबाट हामीले पनि प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले थपे

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव रामेश्वर दंगालले कर प्रशासनका कर्मचारीहरू मात्रै नभई उद्योगी व्यवसायी र आम जनताले पनि सामूहिक रूपमा चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । उनले भने, ‘कर प्रशासनका कर्मचारीहरू मात्रै होइन, उद्योगी व्यवसायी र आम जनताले पनि सामूहिक रूपमा चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । सरकारको वित्तीय श्रोतको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अंश राजश्व सङ्कलनको विषय कठिन अवस्था छ । पहिलो ४ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा चालु वर्ष सरकारले लिएको राजश्व लक्ष्य ८९ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजश्वतर्फ सङ्कलन गर्न सकेका छौँ । समग्रमा ७२ प्रतिशत मात्रै राजश्व सङ्कलन भएको छ । जबकि गत वर्ष राजश्व सङ्कलनको तुलनामा हामी ३० प्रतिशतको ग्रोथको लक्ष्य राख्दा अहिलेको यथार्थ राजश्व सङ्कलन गत वर्षको भन्दा २० प्रतिशतले सङ्कुचन आएको छ । इतिहासको कठिन घडीमा हामी उपस्थित भएका छौँ । यसले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता लगायत समग्र क्षमतामा असर गर्ने स्थिति देखिन्छ ।’