मध्यरातमा जुट्यो सहमति: गरिमाका आमाबुबा र सरकारबीच ३ बुँदे सम्झौता, ७ दिनभित्र कानुन बदल्न कार्यदल

काठमाडौँ, ७ भदौ (२०८३)। बाराको जीतपुरसिमरामा बलात्कारपछि जघन्य हत्या गरिएकी ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको न्यायका लागि आन्दोलनरत पीडित परिवार र नेपाल सरकारबीच गृह मन्त्रालयमा शनिबार अबेर राति तीन बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू र पीडित परिवारबीच भएको घनीभूत र सघन वार्ता संवेगात्मक सहमतिमा परिणत भएसँगै बालिकाका मातापिता आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा अनुसार गरिमाको अन्तिम संस्कार गर्न मन्जुर भएका छन्।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन मन्त्री सोबिता गौतम, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता बादी र वन मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुबा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधहरूमा सजायको कानुनी दायरा बढाउन जनअपेक्षा अनुसार विद्यमान कानुनमा संशोधनको सुझाव दिन एक ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय 'गरिमा न्याय संकल्प समिति' गठन गरिनेछ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत गठन हुने यस कार्यदललाई ७ दिनभित्र आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन र कानुनी परिमार्जनको मस्यौदा सरकारसमक्ष बुझाउने म्याद दिइएको छ।

पीडित परिवारको भावना र मागलाई कदर गर्दै सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जीतपुरसिमरामा बालिका गरिमा चौधरीको सम्झनामा एक सालिक (स्मारक) निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक बजेट र स्थान व्यवस्थापनको कूटनीतिक पहल कदमी तत्काल सुरु गर्नेछ ।

जिल्लामा जारी आन्दोलन र सडक अवरोध हटाउँदै गरिमाका आमाबुबाले आफ्नो जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परा अनुसार बालिकाको मृत शरीरको अन्तिम संस्कार (अन्त्येष्टि) गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले यस घटनाको न्यायिक र कानुनी प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने र अनुसन्धानमा कतै कसर बाँकी नराख्ने लिखित कसम खाएको छ ।

वार्ताका क्रममा आम नागरिक र आन्दोलनकारीबाट उब्जिएको अपराधीलाई सिधै 'फाँसी' (मृत्युदण्ड) दिनुपर्ने मागका विषयमा समेत गम्भीर छलफल भएको थियो । नेपालको वर्तमान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण तत्कालै मृत्युदण्डको कानुन बनाउन प्राविधिक जटिलता रहेको कानुन मन्त्री गौतमले प्रष्ट पारेकी थिइन् । यद्यपि, ७ दिने कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि साना बालबालिकाहरूमाथि हुने जघन्य अपराधका दोषीलाई जन्मकैद र थुनछेकको कानुनी प्रावधान अझ कठोर बनाउने बाटो खुलेको छ।

यो ऐतिहासिक सहमति भएसँगै केही दिनदेखि बाराको वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा जारी सडक अवरोध र प्रदर्शनहरू मत्थर हुने र न्यायको लडाइँ कानुनी तवरले अघि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।