यौन अपराधका मुद्दामा हदम्याद संशोधन गर्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, जबरजस्ती करणी लगायतका घटनामा एक वर्षको हदम्यादको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आज साेमवार बसेको समितिको बैठकले यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती करणीका अपराधमा एक वर्षको हदम्याद राख्दा पीडितले न्याय र अपराधीले सजाय नपाउने भएकाले कानुनमा भएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउन निर्देशन दिएको हो । यसका लागि मुलुकी संहिता एवम् अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयक तयार गरेर संसदमा यथाशीघ्र दर्ता गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै यौन हिंसा, बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको घटना भएको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहन गर्ने, पीडकलाई लुकाउने र संरक्षण दिने व्यक्ति अपराधका मतियार भएको समितिकाे भनाइ छ । समितिले पीडितलाई न्याय दिन अड्चन पुर्‍याउनेहरूलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता, मोडलिङसँग सम्बद्ध प्रतियोगिता र सौन्दर्य प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम विस्तृत छलफल गरेर नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिन पनि समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।