ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण- सिआइबीले बुझायो, अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । सीआईबी प्रवक्ता दिनेश आचार्यले केही बेर अघि मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई पठाइएको जानकारी दिए ।

सीआईबीले असार १२ गते भाटबटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलगायत २३ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। 

तीमध्ये ५ जना अदालतको आदेशले रिहा भए भने १८ जना हिरासतमा छन्। योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । ब्युरोले प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो । पूर्व उप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र राज्यमन्त्री सञ्जय शाह ‘टकला’ सँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । अब दुई दिनभित्र जिल्ला अदालत काठमाडौं वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नेछ।