ठगी मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक ईच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल विरुद्ध नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
स्पष्टीकरणका लागि जारी भएको म्याद बुझ्न नमानेको र आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि परिषदले मंगलबार गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना निकालेर ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको हो।
पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुस लिने प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि परिषदले छानबिन गरिरहेको छ। सार्वजनिक सूचना निकाल्नुअघि परिषदले पोखरेलको घर, कार्यालय र झापास्थित पुरानो स्थायी ठेगानामा समेत म्यादको पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र फिर्ता आएको थियो।
प्रतिक्रिया