ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन ८० प्रतिशत, ६३१ मेगावाट विद्युत् थप

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले एक वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय नीतिगत सुधारसँगै भौतिक पूर्वाधारको विकास, विद्युत् उत्पादन तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको बताएका छन् ।

मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले आफ्नो एक बर्षे कार्यकालमा भएका काम सार्बजनिक गरेका हुन् । उनले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन विवरण अनुसार मन्त्रालयले ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।

मन्त्री खड्काका अनुसार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूप कार्ययोजना बनाएर 'डे वान' देखि नै परिणाममुखी ढंगमा काम अघि बढाएको हो । सोही अवधिमा ६३१ मेगावाट विद्युत् थपिएको छ भने कुल जडित क्षमता ३८ सय ७८ मेगावाट पुगेको छ। उनले भने- 'म मन्त्री हुनुभन्दा अघि ३२ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले ३८ सय ७८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइ राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएको र दैनिक ८०० सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री भइरहेको छ ।'

ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो पटक ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ जारी गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय योजना पनि तयार गरिएको छ। मार्गचित्रले देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। २०४७ सालदेखि हालसम्म ५३ जना ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री भएर काम गरेपनि जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना र नीति आएको थिएन । तर खड्का मन्त्री भएर आएपछि १० वर्षमै ऊर्जाबाट समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जाविकास मार्गचित्र आएको छ ।

१५ हजार मेगावाट विद्युत भारत र बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने १३ हजार ५०० मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बङ्गलादेशमा पहिलो पटक डलरमा ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्दै पाँच महिनामा एक अर्ब २५ करोड भन्दा बढी आम्दानी हुने सुनिश्चितता गरिएको छ ।

मन्त्री खड्काले भारतमा ९४१ मेगावाट निर्यात र १००० मेगावाट आयातको स्वीकृति प्राप्त भएको जानकारी दिए । वर्खायाममा ८५० मेगावाटसम्म निर्यात गरिएको छ भने बंगलादेशसँग पहिलो पटक ४० मेगावाटको विद्युत डलर भुक्तानीमा निर्यात सुरु भएको छ। यसबाट वार्षिक १ अर्ब २५ करोड आम्दानी सुनिश्चित भएको बताइएको छ।

मन्त्री खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा २०७२-२०७५ सम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद अब छिट्टै हल हुने प्रकृयामा रहेको बताए । उनले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन आफूले सार्वजनिक गरेको भन्नुहुँदै आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता विवाद समाधान गर्न र ऊठ्नुपर्ने रकम एक पैसा पनि नछोड्न प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएको बताए ।

वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा एक वर्षमा ३९७ किलावाट लघु जलविद्युत्, ६०३ किलावाट सौर्य प्रणाली स्थापना भएको छ। यसबाहेक ३५८४ बायोग्यास प्लान्ट, ४१४२ घरेलु सौर्य प्रणाली र ३२० सुधारिएको चुलो जडान गरिएका छन्।

मन्त्री खड्काको एक वर्षे कार्यकालको अवधिमा १७,३०८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ। हालसम्म १५ लाख ८६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। तटीय सुरक्षाको क्षेत्रमा ५० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भई ४७० हेक्टर जमिन उकासिएको छ । रानी जमरा कुलरिया योजनाबाट १४,३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने ४.७१ मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

बाढी र पहिरोबाट प्रभावित प्रमुख आयोजना – रसुवागढी, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–३ए, त्रिशूली केन्द्र लगायतका आयोजनाहरू प्रभावित भए पनि तीमध्ये अधिकांश आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको पुनः सञ्चालनमा केही महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

ऊर्जा तथा जलस्रोतसँग सम्बन्धित विद्युत विधेयक, जलस्रोत विधेयक, नविकरणीय ऊर्जा विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ भने जल तथा मौसम नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लागु भइसकेको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विस्तार गर्न नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ।

ऊर्जा तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक साझेदारीका विभिन्न परियोजनामार्फत झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण/अनुदान रकम सुनिश्चित भएको मन्त्री खड्काले बताए ।