सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विष्णु पौडेललाई ठूलो राहत: धरौटीबिना नै साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई कुनै धरौटी वा थुनामा नराखी साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश जारी गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिहीबार मात्रै व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको (मतियार बनेको) अभियोगमा पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा पूरक अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । तर अदालतको यो आदेशसँगै पौडेल अब थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न स्वतन्त्र भएका छन् । उनी आगामी साउन २८ गतेको तारेख लिएर अदालतबाट बाहिरिएका छन् ।

अदालतले साधारण तारेखमा छाड्नुका ४ मुख्य कारणहरू:

विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) को अवस्था विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्नका लागि चार वटा प्रमुख कानुनी आधार र कारणहरू प्रस्तुत गरेको छ :

1. संलग्नताको प्रमाण अभाव: श्रीराम टोबाको कम्पनीको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टलाई हस्तान्तरण गराउने प्रक्रियामा अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलको सम्बन्ध वा संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको अदालतको ठहर छ ।
2. सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त नभएको: सह-प्रतिवादी भनिएका दीपक भट्टको वित्तीय कारोबार वा सेयर खरिद-बिक्रीबाट पौडेलको नाममा कुनै पनि प्रकारको अवैध सम्पत्ति, रकम वा लाभ प्राप्त भएको नदेखिएको र उनको बैंक खातामा केवल ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहेको पाइएको छ ।
3. इन्कारी बयान: पौडेलले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान दिँदा आफू उक्त सेयर कारोबार, मूल्य निर्धारण वा बिक्री प्रक्रियामा कतै पनि संलग्न नरहेको भन्दै आरोप पूर्ण रूपमा इन्कार गरेका छन् ।
4. सहजीकरणको प्रमाण नभएको: सेयर कारोबारको समयमा पौडेल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत नरहेको र उनले यस कार्यमा कसैलाई सहजीकरण गरेको भन्ने कुनै पोल वा वस्तुनिष्ट प्रमाण प्रारम्भिक मूल्यांकनमा फेला नपरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले प्रमाणहरूको थप विस्तृत परीक्षण र अन्तिम फैसला कानुनबमोजिम पछि हुने स्पष्ट पार्दै तत्कालका लागि उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

के थियो पौडेलमाथिको अभियोग?

यसअघि गत असार ८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थिय। उनीमाथि मन्त्री पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी बिचौलियाहरूलाई लाभ पुर्‍याएको र अवैध धन शुद्धीकरणमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको थियो  । विभागले उनीसहित १६ जना र १० वटा प्रालिलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरे पनि विशेष अदालतको पहिलो सुनुवाइमै पौडेलले कानुनी राहत पाएका हुन् ।