धनगढी, ३२ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा तीव्र राजनीतिक फेरबदल सुरु भएको छ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई तत्काल पदबाट राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरूबीच तीव्र असहमति बढेको थियो । विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिदिएका थिए । आफ्ना मन्त्रीहरू बर्खास्त भएलगत्तै नेकपा एमालेले बुधबार साँझ नै सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शाहले बजेट पारित गराउनका लागि नेकपासँग सहयोगको अपिल गरेका थिए । तर, नेकपाले वर्तमान अवस्थामा सरकारलाई साथ दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै आफ्नै नेतृत्वको विकल्प अघि सारेको हो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमति जुटाउन नेकपाले ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीमा निम्नलिखित नेताहरू रहेका छन्:
यो वार्ता टोलीले नयाँ सरकार गठनको खाका तयार पार्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै पक्षसँग राजनीतिक संवाद अगाडि बढाउनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अंकगणित
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नयाँ सरकार गठन वा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ [१.१.९]। हालको दलीय अवस्था यसप्रकार छ:
आफ्नो एकल सिटले बहुमत नपुग्ने भएकाले नेकपाले एमालेका ११ वा कांग्रेसका १८ सांसदमध्ये जुनसुकै पक्षसँग सहकार्य गरेर भए पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी बलियो बनाएको छ ।
कामचलाउ सरकारलाई चेतावनी
नेकपा संसदीय दलको बैठकले अल्पमतमा परि कामचलाउ अवस्थामा पुगेको वर्तमान सरकारलाई प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पार्ने खालका कुनै पनि नीतिगत, आर्थिक वा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्न कडा चेतावनीसमेत दिएको छ [१.१.८, १.३.५]। बजेट पारित गर्ने समयसीमाको दबाबबीच सुदूरपश्चिममा अब कुन समीकरण बन्छ भन्ने विषयले केन्द्रको राजनीतिलाई समेत तताएको छ [१.३.३]।
प्रतिक्रिया