सातै प्रदेशको बजेटमा के छ विशेष?

काठमाडौं।  सातै प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप असार १ गते प्रादेशिक सभाहरूमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल २ खर्ब ९२ अर्ब ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सङ्घीय सरकारको सङ्कुचित वित्तीय हस्तान्तरणका बीच यस वर्ष प्रदेशहरूले साधारण (प्रशासनिक) खर्च कटौती गर्दै 'सुशासन र कृषि नवप्रवर्तन' लाई आफ्नो बजेटको मुख्य मेरुदण्ड बनाएका छन् ।

बजेटको आकारमा यस वर्ष पनि बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ भने गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा सानो आकारको बजेटमा सीमित बनेको छ।

१. सुशासन र प्रशासनिक सुधारका विशेष कदम

यस पटकका प्रादेशिक बजेटहरू परम्परागत वितरणमुखी ढाँचाभन्दा बाहिर निस्केर सुशासन र फजुल खर्च कटौतीमा आक्रामक देखिएका छन्।

• मन्त्रालय र कर्मचारी कटौती (मधेस प्रदेश): मधेस प्रदेशले सुशासनका लागि ऐतिहासिक कदम चाल्दै अब मन्त्रिपरिषद्लाई बढीमा ९ सदस्यीय मात्र बनाउने र नयाँ कर्मचारी भर्नामा पूर्ण रोक लगाउने नीति लिएको छ।
• सवारी साधन खरिदमा प्रतिबन्ध: मधेस र लुम्बिनी प्रदेशले आगामी वर्ष नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने तथा अत्यावश्यकबाहेकका गोष्ठी, सेमिनार र इन्धन खर्चमा भारी कटौती गरेका छन्।
• डिजिटलाइजेसन र प्रशासनिक सरलीकरण: लुम्बिनीले 'डिजिटल लुम्बिनी' मार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउने योजना सारेको छ भने गण्डकी प्रदेशले काठमाडौँको भर पर्नुपर्ने सास्ती अन्त्य गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी प्रदेशमै 'स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स' छपाइ गर्ने सुशासनमुखी योजना ल्याएको छ।

• २. कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र आत्मनिर्भरता

  सातै प्रदेशले युवा पलायन रोक्न र उत्पादन बढाउन कृषिलाई रोजगारीसँग जोडेका छन्।

• नवीनतम प्रविधि र उद्यमशीलता: सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा र कृषि अध्ययन गरेका नवयुवाहरूलाई कृषि उद्यमशीलतामा जोड्न 'कृषि नवप्रवर्तन कार्यक्रम' ल्याएका छन्।
• रैथाने बाली र करिडोर खेती: लुम्बिनी प्रदेशले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीका लागि १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याउँदै रैथाने बाली प्रवर्द्धन र सडक करिडोरहरूमा मौसमअनुसारको फलफूल तथा पशुपालन खेती गर्ने मोडल अघि सारेको छ।
• उत्पादन र बजार ग्यारेन्टी: बागमती र कोशी प्रदेशले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्दै शीतभण्डार (Cold Storage) निर्माण र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि बजेट केन्द्रित गरेका छन्।

• ---

  ३. अन्य भौतिक र सामाजिक प्राथमिकताहरू

• स्वास्थ्य र पूर्वाधार: लुम्बिनीमा 'एक घर एक धारा' र दुर्गममा मोबाइल मेडिकल भ्यानमार्फत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमले पुँजीगत (विकास) खर्चतर्फ ठूलो हिस्सा (करिब ६० प्रतिशत) विनियोजन गरी ग्रामीण सडक र सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
• खेलकुद: मधेस प्रदेशले ११औँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी र 'एक पालिका एक सुविधा सम्पन्न खेल मैदान' का लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
  

• सातै प्रदेशका बजेटहरूले सुशासन र कृषिमार्फत आत्मनिर्भरताको मार्ग समात्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपि, केन्द्र सरकार (सङ्घ) बाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा आएको संकुचनका कारण, आन्तरिक स्रोतको पहिचान र बजेट कार्यान्वयन (खर्च गर्ने क्षमता) नै प्रदेश सरकारहरूका लागि आगामी वर्षको मुख्य चुनौती रहने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।